झालावाड़. जिले में चल रहे विकास कार्य और विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक संभागीय आयुक्त कैलाश चंद्र मीणा की अध्यक्षता में मिनी सचिवालय के सभागार में आयोजित की गई. संभागीय आयुक्त ने कहा कि अधिकारी विकास कार्यों और विभागीय योजनाओं में गति प्रदान करते हुए आमजन के कार्यों का पूर्ण संवेदनशीलता के साथ संपादित करना सुनिश्चित करें.
उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. साजिद खान को निर्देशित किया कि जिले के प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में अगर कहीं मेडिकल उपकरणों की कमी है तो उसकी सूचना जिला कलेक्टर और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को दें ताकि विधायक कोष से इन उपकरणों की खरीद कर आमजन को चिकित्सा सुविधाओं से लाभान्वित किया जा सके.
उन्होंने कहा कि चिकित्सक जिले के प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के अंतर्गत दी जा रही दवाइयों में से ही मरीजों की दवा लिखें. उन्होंने आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रचार प्रसार करने के निर्देश भी सीएमएचओ को दिए और उन्होंने संस्थागत प्रसव कराने वाली माताओं को मिलने वाली जन सुरक्षा योजना और राजश्री योजना के अंतर्गत बेटियों के पैदा होने पर मिलने वाली सहायता राशि के लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश भी दिए.
संभागीय आयुक्त ने मिनी सचिवालय भवन को सौर ऊर्जा आधारित बनाकर ग्रीन बिल्डिंग के रूप में परिवर्तित करने के लिए प्रस्ताव बनाने के निर्देश सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता अनिल गर्ग को दिए. उन्होंने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ओर से जल जीवन मिशन के अंतर्गत "हर घर नल" से जल की प्रगति की समीक्षा की.
उन्होंने इस योजना का जिले में व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश प्रदान किए. संभागीय आयुक्त ने जिला श्रम कल्याण अधिकारी को आगामी बीस दिवस में मनरेगा योजना, सार्वजनिक निर्माण विभाग, विद्युत विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगर पालिकाओं के ठेकेदारों से 90 दिवस पूर्ण करने वाले निर्माण श्रमिकों का डाटा तैयार कर श्रम विभाग में पंजीकरण करवाकर विभाग की कल्याणकारी योजनाओं से उन्हें और उनके आश्रितों को लाभान्वित कराने के निर्देश दिए.
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संभागीय आयुक्त एनएफएसए की सूची से अपात्रों के नाम हटवाने और पात्रों के नाम जुड़वाने के निर्देश जिला रसद अधिकारी को दिए. संभागीय आयुक्त ने कोई भूखा न सोए संकल्प के साथ राज्य सरकार के निर्देश पर जिले के नगरीय क्षेत्रों में प्रारंभ इंदिरा रसोई योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि यह योजना राज्य सरकार की ओर से शहरी क्षेत्रों में श्रम कार्य करने वाले गरीब, असहाय व्यक्तियों के लिए प्रारंभ की गई है.
उन्हें गुणवत्तापूर्ण भोजन स्वच्छ वातावरण में उपलब्ध करवाए जाना सुनिश्चित करें. संभागीय आयुक्त ने संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए. उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों को प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए प्रतिदिन स्वयं पोर्टल पर लॉगिन के निर्देश प्रदान किए.
