चित्तौड़गढ़. जिला प्रभारी और खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास ने पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के एक बयान को सकारात्मक बताया है. खाचरियावास ने कहा कि राजनीतिक नियुक्तियों में कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देने वाला पायलट का बयान सकारात्मक है. इसका सम्मान होना चाहिए.
खाचरियावास ने यह बात शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ में कही. उन्होंने यहां कलेक्ट्रेट में अधिकारियों की बैठक लेकर विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा. इसके बाद मीडिया से बातचीत में राजनीतिक नियुक्तियों में कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता के मसले पर खाचरियावास सचिन पायलट के सुर में सुर मिलाते नजर आए. उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता ही चुनाव में पार्टी की जीत का आधार स्तंभ होता है. ऐसे में उसे राजनीतिक नियुक्तियों में प्राथमिकता मिलनी चाहिए, ना कि अफसरों को. उनका यह सकारात्मक बयान है और इसका सम्मान होना चाहिए.
पायलट द्वारा पेपर लीक प्रकरण में जादूगरी संबंधी सवाल पर मंत्री ने कहा कि पेपर लीक हो या फिर भ्रष्टाचार का मामला, सबसे ज्यादा राजस्थान में कार्रवाई हो रही है. चाहे एसपी हो या कलेक्टर या फिर अन्य अधिकारी, सब एंटी करप्शन की जकड़ में आ रहे हैं. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट में भी भ्रष्टाचार संबंधी मामलों में कार्रवाई में प्रदेश को पहला स्थान मिला है. यह सब सरकार की मंशा पर निर्भर होता है. स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में तो यह मामले उजागर ही नहीं हो पा रहे, जबकि हमारे यहां किसी को भी नहीं छोड़ा जा रहा है.
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खाचरियावास ने केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि 2014 से 2022 तक 85 लाख का कर्जा लिया गया है, जबकि कांग्रेस के शासन काल में 55 लाख करोड़ का कर्ज था. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर यह पैसा गया तो गया कहां? उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को सफल यात्रा बताते हुए कहा कि उसी का नतीजा है कि जीएसटी लागू होने के बाद केंद्र सरकार को पहली बार किराएदार पर लागू जीएसटी को वापस लेना पड़ा. देश को महंगाई से मुक्ति कांग्रेस ही दिला सकती है.
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प्रभारी मंत्री ने पेपर लीक प्रकरण पर कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज और कोचिंग सेंटर की मनमानी पर लगाम कसने के लिए आगामी विधानसभा सत्र में नया विधेयक लाएंगे. चित्तौड़गढ़ जिले में पार्टी जिलाध्यक्ष और यूआईटी चेयरमैन अब तक नियुक्ति नहीं होने पर कहा कि वे इस संबंध में मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष तक कार्यकर्ताओं की आवाज पहुंचाने का प्रयास करेंगे.
