जयपुर .सीएम गहलोत मुख्य सचिव गुप्ता की अध्यक्षता में कमेटी बनाएगें. इस कमेटी में सभी विभागों के एससीएस सदस्य होंगे जो सरकार के महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों को लागू करने में अपने सुझाव देंगे. इस कमेटी को तैयार करने में प्रशासनिक सुधार विभाग जल्द आदेश जारी करेगा.
सरकार की महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लेने के लिए अधिकारियों को होने वाली दिक्कत को दूर करने के लिए सरकार ने कमेटी बनाने का निर्णय लिया है. कमेटी बनने के आदेश के साथ ही विभागवार होने वाले नीतिगत निर्णयों के संबंधी फाइल कमेटी के पास पहुंचेगी. जिस पर कमेटी मिलकर निर्णय लेगी.
प्रशासनिक सुधार विभाग के मुख्य सचिव रविशंकर श्रीवास्तव ने बताया कि विभिन्न विभागों में कामकाज में हो रही दिक्कत के चलते सभी विभागों का रिव्यू किया जाएगा. जिसमें नीचे से लेकर ऊपर तक फाइल पहुंचने में देरी हुई तो संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी हो गी. सीटवार काम की जिम्मेदारी तय होने से फाइलों की लेटलतीफी पर अंकुश लगेगा. इसको लेकर प्रशासनिक सुधार विभाग की तरफ से जो कमेटी बनाई जा रही है उसके अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे. साथ ही सभी विभागों के एससीएस इसके सदस्य होंगे ताकि किसी भी नीतिगत निर्णय लेने में कोई दिक्कत ना आए.
दरअसल, सरकार की तरफ से कई नीतिगत निर्णय में देरी होती है लेकिन इसमें किसकी लापरवाही रही और उसकी जिम्मेदारी किसकी है यह तय नहीं हो पाता है लेकिन अब यह कमेटी बनने के बाद काम से लेकर काम की जवाबदेही तक सब तय होगा.
