जयपुर. नागरिकता संशोधन कानून लागू किए जाने के बाद देश के कई हिस्सों में इसका जमकर विरोध हुआ. वहीं केरल सरकार ने इस कानून के खिलाफ सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर संशोथित कानून को चुनौती दी. इसके ठीक बाद पंजाब सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की.
वहीं अब राजस्थान सरकार भी सीएए को धार्मिक आधार पर भेदभाव करने वाला कानून बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी कर रही है. इस संबंध में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देशभर में काफी समय से प्रदर्शन चल रहे हैं. जगह-जगह इसका विरोध हो रहा है.
केंद्र सरकार धर्म और जाति के नाम से देश को बांटना चाहती है. ऐसे में केरल, पंजाब के बाद अब राजस्थान इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएगा. उन्होंने पीएम से मांग की कि जिस कानून का देशभर में विरोध हो रहा है, उसे वापस लिया जाए.
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मंत्री सालेह मोहम्मद ने कहा कि देश आजाद होने के बाद से लेकर अब तक धर्म और जाति के नाम पर बांटने वाला कानून लागू नहीं किया गया. यही नहीं देश में सीएए के साथ-साथ एनआरसी का भी विरोध हो रहा है. सुप्रीम कोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र के खिलाफ मामले दाखिल हुए हैं. वहीं केरल, पंजाब के बाद राजस्थान सरकार भी सीएए को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए, इसके खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पास करने की तैयारी कर रही है.
