जयपुर. प्रदेश की सरकारी बिजली कंपनियों में प्रबंध निदेशक और टेक्निकल डायरेक्टर का 1 साल का कार्यकाल अगले महीने पूरा होना जा रहा है. जिसके चलते आगामी पंचायत राज चुनाव के बाद इन कंपनियों के आला पदों पर कई नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं. बता दें कि सरकार या तो मौजूदा अधिकारियों को ही कार्य विस्तार देगी या फिर इन पदों पर नए अधिकारी लगाए जाएंगे.
सरकार ने शुरू की समीक्षा, कई इंजीनियर लॉबिंग में जुटे...
प्रदेश सरकार के स्तर पर पांचों बिजली कंपनियों की समीक्षा शुरू हो चुकी है. खासतौर पर आला पदों पर मौजूद अधिकारियों का कामकाज कैसा रहा, इसका आकलन भी किया जा रहा है. डिस्कॉम आरआरईसी, बिजली उत्पादन कंपनी, बिजली प्रसारण कंपनी, ऊर्जा विकास कंपनी सहित अन्य बिजली कंपनियों में प्रबंध निदेशक व डायरेक्टर लगाने की कतार में लगे कुछ इंजीनियरों ने राजनैतिक स्तर पर लॉबिंग शुरू कर दी है.
कांग्रेस सरकार ने करीब 1 साल पहले जयपुर डिस्कॉम, जोधपुर डिस्कॉम और अजमेर डिस्कॉम के मैनेजमेंट में बदलाव किया था. जोधपुर डिस्कॉम के एमडी अविनाश सिंघवी और टेक्निकल डायरेक्टर के पी वर्मा, अजमेर डिस्कॉम के एमडी वी एस भाटी और एमबी पालीवाल के साथ ही जयपुर डिस्कॉम के टेक्निकल डायरेक्टर सुरेश चौहान को 15 फरवरी को नियुक्ति दी थी. इसलिए आगामी 14 फरवरी तक ही इनका कार्यकाल है.
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जिसका मतलब 1 महीने के बाद अधिकारियों के काम का विस्तार किया जाएगा या नया अधिकारी इन पदों पर लगेंगे. फिलहाल, नए एमडी या डायरेक्टर लगाने के लिए ऊर्जा विभाग ने कोई प्रस्ताव अभी तक नहीं बनाया है लेकिन कई राजनीतिक एप्रोच इन पदों पर अपने पसंदीदा अधिकारी को लगाए जाने के प्रयास में लगी हैं.
यह पद है लंबे समय से खाली...
जयपुर डिस्कॉम में डायरेक्टर फाइनेंस, आरआरईसी में टेक्निकल डायरेक्टर, बिजली प्रसारण कंपनी में डायरेक्टर ऑपरेशन, बिजली उत्पादन कंपनी में डायरेक्टर टेक्निकल और डायरेक्टर फाइनेंस का पद खाली हैं. इससे बिजली कंपनियों में वित्त व तकनीकी से संबंधित कामकाज प्रभावित होता है.