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आधार कार्ड में गलत नाम सुधारना हुआ और आसान, एड्रेस भी चुटकियों में होगा अपडेट, लेकिन... - AADHAAR CARD

UIDAI ने आधार कार्ड में नाम सुधार के अवसरों को सीमित कर दिया. अब यूजर्स केवल दो बार ही आधार में अपना नाम बदलवा सकेंगे.

Aadhaar card
आधार कार्ड में गलत नाम सुधारना हुआ और आसान (Getty Images)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jan 5, 2025, 3:19 PM IST

नई दिल्ली: आधार कार्ड हर भारतीय नागरिक के लिए एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट बन चुका है. सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने से लेकर बैंकिंग सेवाओं तक आधार की जरूरत होती है. आधार के बिना आपके लिए सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना मुश्किल हो जाता है.इतना ही नहीं अगर किसी के आधार में कोई गलती या गलत जानकारी हो तो यह आपके लिए बड़ी समस्या बन सकती है.

हाल ही में यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने आधार कार्ड में नाम सुधारने की प्रक्रिया में बदलाव किए हैं. इन बदलावों का मकसद सुरक्षा को बढ़ाना और आधार से होने वाले फर्जीवाड़ों को रोकना है.

नाम बदलवाने के सीमित अवसर
नए नियमों के तहत UIDAI ने आधार कार्ड में नाम सुधार के अवसरों को सीमित कर दिया है. अब यूजर्स केवल दो बार ही आधार में अपना नाम बदलवा सकेंगे. इसके चलते यूजर्स अब आधार बनावते समय अधिक सतर्कता बरतेंगे.

अनिवार्य होगा गैजेट नोटिफिकेशन
नए बदलावों के बाद आधार कार्ड में नाम बदलने के लिए अब यूजर्स को गैजेट नोटिफिकेशन पेश करना अनिवार्य होगा. चाहे यूजर्स के नाम में छोटे-मोटे बदलाव हों या पूरे नाम को बदलना. दोनों ही स्थितियों में उसे गैजेट नोटिफिकेशन की जरूरत होगी.

इसके अलावा, यूजर्स को अन्य पहचान दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे, जिनमें नाम का पूरा विवरण मौजूद हो. यह दस्तावेजों में PAN कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, सर्विस आईडी कार्ड या पासपोर्ट शामिल हैं.

एड्रेस बदलने की प्रक्रिया में बदलाव
UIDAI ने जहां एक ओर नाम बदलने की प्रक्रिया कठिन कर दी है, वहीं दूसरी तरफ पता और अन्य डिटेल को अपडेट करने की प्रक्रिया को आसान कर दिया है .अब यूजर्स पब्लिक सेक्टर बैंक की पासबुक का इस्तेमाल करके आसानी से अपना पता अपडेट कर सकते हैं. यह नियम यूजर को बिना किसी झंझट के अपना एड्रेस अपडेट करने की सुविधा देता है.

नई प्रक्रिया से बढ़ेगी सुरक्षा
इन बदलावों का उद्देश्य न केवल प्रक्रिया को सुरक्षित बनाना है, बल्कि यूजर्स के लिए एक सुव्यवस्थित और सरल अनुभव प्रदान करना भी है. नाम बदलने के लिए गैजेट नोटिफिकेशन अनिवार्य करने से फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल पर रोक लगेगी. वहीं, पते और अन्य विवरणों को अपडेट करने की आसान प्रक्रिया से आम नागरिकों को राहत मिलेगी.

यह भी पढ़ें- बिना आधार के नहीं होंगे ये 2 बड़े काम, अभी जान लें नहीं तो होगी दिक्कत

नई दिल्ली: आधार कार्ड हर भारतीय नागरिक के लिए एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट बन चुका है. सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने से लेकर बैंकिंग सेवाओं तक आधार की जरूरत होती है. आधार के बिना आपके लिए सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना मुश्किल हो जाता है.इतना ही नहीं अगर किसी के आधार में कोई गलती या गलत जानकारी हो तो यह आपके लिए बड़ी समस्या बन सकती है.

हाल ही में यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने आधार कार्ड में नाम सुधारने की प्रक्रिया में बदलाव किए हैं. इन बदलावों का मकसद सुरक्षा को बढ़ाना और आधार से होने वाले फर्जीवाड़ों को रोकना है.

नाम बदलवाने के सीमित अवसर
नए नियमों के तहत UIDAI ने आधार कार्ड में नाम सुधार के अवसरों को सीमित कर दिया है. अब यूजर्स केवल दो बार ही आधार में अपना नाम बदलवा सकेंगे. इसके चलते यूजर्स अब आधार बनावते समय अधिक सतर्कता बरतेंगे.

अनिवार्य होगा गैजेट नोटिफिकेशन
नए बदलावों के बाद आधार कार्ड में नाम बदलने के लिए अब यूजर्स को गैजेट नोटिफिकेशन पेश करना अनिवार्य होगा. चाहे यूजर्स के नाम में छोटे-मोटे बदलाव हों या पूरे नाम को बदलना. दोनों ही स्थितियों में उसे गैजेट नोटिफिकेशन की जरूरत होगी.

इसके अलावा, यूजर्स को अन्य पहचान दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे, जिनमें नाम का पूरा विवरण मौजूद हो. यह दस्तावेजों में PAN कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, सर्विस आईडी कार्ड या पासपोर्ट शामिल हैं.

एड्रेस बदलने की प्रक्रिया में बदलाव
UIDAI ने जहां एक ओर नाम बदलने की प्रक्रिया कठिन कर दी है, वहीं दूसरी तरफ पता और अन्य डिटेल को अपडेट करने की प्रक्रिया को आसान कर दिया है .अब यूजर्स पब्लिक सेक्टर बैंक की पासबुक का इस्तेमाल करके आसानी से अपना पता अपडेट कर सकते हैं. यह नियम यूजर को बिना किसी झंझट के अपना एड्रेस अपडेट करने की सुविधा देता है.

नई प्रक्रिया से बढ़ेगी सुरक्षा
इन बदलावों का उद्देश्य न केवल प्रक्रिया को सुरक्षित बनाना है, बल्कि यूजर्स के लिए एक सुव्यवस्थित और सरल अनुभव प्रदान करना भी है. नाम बदलने के लिए गैजेट नोटिफिकेशन अनिवार्य करने से फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल पर रोक लगेगी. वहीं, पते और अन्य विवरणों को अपडेट करने की आसान प्रक्रिया से आम नागरिकों को राहत मिलेगी.

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