जयपुर. प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं. इन 2 सालों में जो काम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार ने किए हैं, उन उपलब्धियों को जनता के सामने रखने के लिए मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है. यह मंत्री हर जिले में जाकर सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं. साथ ही फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा भी कर रहे हैं. जयपुर में भी रविवार को उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा और श्रम राज्यमंत्री टीकाराम जूली ने फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी ली. इस दौरान दोनों मंत्रियों ने बैठक की तैयारी नहीं करने पर अधिकारियों पर नाराजगी जताई. अधिकारी मंत्रियों के सवालों के जवाब नहीं दे पाए और एक दूसरे की बगले झांकने लगे.
अधूरी तैयारी के साथ पहुंचे सीएमएचओ प्रथम
मंत्री परसादी लाल मीणा और टीकाराम जूली ने सबसे पहले कोरोना को लेकर समीक्षा की. मंत्रियों ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) से कोरोना के इलाज और निजी अस्पतालों में इलाज के नाम पर अधिक बिल बनाने पर की गई कार्रवाई की जानकारी ली. इस संबंध में सीएमएचओ पूरी जानकारी मंत्रियों को नहीं दे पाए. इसके अलावा कोविड संक्रमित मरीजों को दिए जाने वाले 40 हजार रुपए के जीवन रक्षक इंजेक्शन की जानकारी मंत्रियों ने सीएमएचओ से मांगी.
मंत्रियों ने पूछा कि कितने मरीजों को यह इंजेक्शन लगाए, लेकिन सीएमएचओ के पास इसकी कोई जानकारी नहीं थी. इस पर मंत्रियों ने नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि आपको पूरी तैयारी के साथ बैठक में आना चाहिए था. दोनों मंत्रियों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि चिकित्सा विभाग की ओर से कोविड को लेकर सही ढंग से मॉनिटरिंग नहीं हो रही है. काम के लिए मंत्रियों के स्टाफ को फोन करना पड़ रहा है.
मास्क पहनने का नियम सख्ती से करें लागू
मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि आजकल लोगों ने मास्क लगाना कम कर दिया है, न तो पुलिस, न नगर निगम और न ही प्रशासनिक अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं. जहां भीड़ ज्यादा है वहां लोग इसमें ज्यादा लापरवाही बरत रहे हैं. मंत्री मीणा ने कहा कि जिले में प्रतिदिन 5 से 7 हजार टेस्ट हो रहे हैं, हालांकि मरीजों की संख्या में कमी आई है लेकिन जांच में कमी नहीं करें.
बड़े मिलावटखोरों पर क्यों नहीं हो रही कार्रवाई?
शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में छोटे दुकानदारों पर लापरवाही बरतने पर मंत्रियों ने नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि छोटे-छोटे व्यापारियों पर तो विभाग कार्रवाई कर रहा है लेकिन बड़े मिलावटखोरों पर कोई लगाम नहीं लगाई जा रही. मंत्रियों ने पूछा कि मिलावट करने वाली कितनी बड़ी मिलों और फैक्ट्रियों पर कार्रवाई की गई. इस पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य नरोत्तम शर्मा और शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के प्रभारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर चतुर्थ अशोक कुमार चौधरी एक दूसरे की बगले झांकने लगे. दोनों ही अधिकारी बड़ी कार्रवाई के बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाए. मंत्रियों ने दोनों ही अधिकारियों को बड़े मिलावटखोरों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए.
15 साल से चक्कर काट रहा किसान
उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने बगरू के एक किसान का मामला भी उठाया कि किसान पिछले 15 साल से जमीन के मुआवजे के लिए विभागों के चक्कर काट रहा है. उसकी जमीन अवाप्त की गई है. अभी तक किसान कोई मुआवजा नहीं दिया गया. मंत्रियों ने आम जनता की समस्याओं और सरकार के जन घोषणा पत्र के अनुसार तीव्र गति से काम करने के निर्देश दिए.
क्या शहर में नहीं रह रहा गरीब आदमी
जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम केसी यादव पर भी मंत्रियों ने नाराजगी जताई. जिला रसद अधिकारी ने मंत्री को बताया कि जयपुर शहर में खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों की संख्या 19 प्रतिशत है जबकि यह 52 फीसदी होनी चाहिए. मंत्रियों ने पूछा कि क्या शहर में गरीब आदमी नहीं रह रहा हैं. उन्होंने जिलाधिकारी को अधिक से अधिक गरीब लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ने के निर्देश दिए.
8 हजार लोगों की पेंशन बंद, चौंके मंत्री
मंत्रियों ने सिलिकोसिस योजना के संबंध में भी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और खान विभाग के अधिकारियों को लताड़ पिलाई. मंत्री ने पूछा कि कितने सिलकोसिस मरीज हैं और अब तक पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा कितनी माइंस पर कार्रवाई की गयी. इसका पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी जवाब नहीं दे पाए. समीक्षा बैठक में पेंशन विभाग के अधिकारी ने बताया कि करीब 8000 लोगों की पेंशन बंद हो चुकी है. इस पर दोनों ही मंत्री चौंक गए. कारण पूछने पर अधिकारी कोई जवाब नहीं दे पाए.
पालनहार योजना में न बरतें लापरवाही
टीकाराम जूली ने पालनहार योजना को लेकर कहा कि यह एक महत्वपूर्ण योजना है और इस मामले में अधिकारी कोई भी लापरवाही नहीं बरतें. उन्होंने कहा कि अलवर में मैंने अधिकारियों को साफ निर्देश दिया है कि यदि एक भी केस पालनहार योजना का पेंडिंग रहेगा तो संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने जिला परिषद के सीईओ को पालनहार योजना की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए.
इंदिरा रसोई में हो सकता है फर्जीवाड़ा, रोज करें मॉनिटरिंग
इंदिरा रसोई योजना को दोनों मंत्रियों ने प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना बताया और कहा कि इससे गरीब लोगों को दोनों समय का खाना मिल रहा है. लेकिन अधिकारी प्रतिदिन इस योजना की मॉनिटरिंग नहीं कर रहे. यदि अधिकारी मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो इसमें भी घालमेल होने की संभावना है और संचालक फर्जी रसीद काटकर भुगतान उठा सकता है. उन्होंने इंदिरा रसोई रोजाना की रोजाना मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए.
समीक्षा के दौरान 29 जनता जल योजना बंद होने की जानकारी मिलने पर मंत्री परसादी लाल मीणा ने अधिकारियों को लताड़ा. उन्होंने कहा कि क्या गर्मी के बाद में जनता को पानी पिलाओगे गर्मी से जनता परेशान होगी इसका जवाब कौन देगा.
जिला दर्शन पुस्तिका का विमोचन
उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा एवं श्रम राज्यमंत्री टीकाराम जूली ने जिला सूचना व जनसंपर्क कार्यालय की ओर से राज्य सरकार की 2 वर्ष की उपलब्धियों पर प्रकाशित जिला दर्शन पुस्तिका का विमोचन किया. उन्होंने पुस्तिका में जिले के विभिन्न विभागों के विकास कार्यों एवं उपलब्धियों से संबंधित जानकारी देने की सराहना की. उन्होंने कहा कि लोगों को जनकल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों एवं उपलब्धियों की जानकारी उपलब्ध कराने की दृष्टि से यह पुस्तिका उपयोगी साबित होगी.
विधायकों को नहीं बुलाया बैठक में
दोनों मंत्री जब कलेक्ट्रेट सभागार में पहुंचे तो उन्हें एक भी जनप्रतिनिधि दिखाई नहीं दिया. इस पर उन्होंने जिला कलेक्टर अंतर सिंह मेहरा से पूछा कि जनप्रतिनिधियों को क्यों नहीं बुलाया गया. इस पर नेहरा कोई जवाब नही दे पाए. मीणा ने कहा कि समीक्षा बैठक में विधायकों को बुलाना चाहिए था.
