जयपुर. लॉकडाउन के दौरान रोजी-रोटी से वंचित गरीब तबके के लोगों को तात्कालिक सहायता के तौर पर पात्र परिवारों के खातों में एक-एक हजार रुपए देने की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घोषणा को अमली जामा पहनाते हुए राज्य सरकार ने एकमुश्त 310 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध करा दी है.
लोगों के हाथ में नकदी पहुंचने से वे अब अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर सकेंगे. जिन परिवारों को सहायता के तौर पर यह राशि दी जा रही है. उनमें बीपीएल, स्टेट बीपीएल और अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत आने वाले ऐसे परिवार शामिल हैं. जिनमें किसी भी सदस्य को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है.
इसके अलावा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों, स्ट्रीट वेन्डर्स, अन्य श्रमिक, रिक्शा चालक और निराश्रित के साथ ही असहाय जरूरतमंद परिवारों जो कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में कवर नहीं हो रहे हैं, उन्हें यह अनुग्रह राशि दी जाएगी. अगर किसी असहाय या निराश्रित परिवार का बैंक अकांउट नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में उन्हें जिला कलेक्टर नकद भुगतान कर सकेंगे.
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राज्य सरकार ने कलेक्टर्स को अतिरिक्त राशि जारी की है. जयपुर कलेक्टर को एक करोड़ रुपए और अन्य संभागीय मुख्यालयों के कलेक्टरों को 75-75 लाख रुपए. जबकि शेष जिलों को 50-50 लाख रुपए की राशि जारी की गई है. पात्र परिवारों का चयन जन आधार डाटा बेस के आधार पर किया गया है.
चयनित परिवारों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से एक-एक हजार रुपए जमा होंगे और इसकी सूचना उनके मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी. उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री गहलोत ने इस संबंध में 23 मार्च को घोषणा की थी.
