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खुशखबरी : CM गहलोत ने कई पदों को भरने के प्रस्ताव को दी मंजूरी...जानें पूरा ब्योरा - rajasthan news

प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य बीमा और प्रावधायी निधि विभाग में अनुसूचित जाति और जनजाति के बैकलॉग के पदों पर नियुक्ति देने के लिए कनिष्ठ सहायक के 29 अतिरिक्त पद अस्थाई रूप से सृजित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है. इस स्वीकृति से अनुसूचित जाति के 9 और जनजाति वर्ग के 20 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिया जाना संभव हो सकेगा.

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मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति और जनजाति के बैकलॉग के पदों पर नियुक्ति देने की दी स्वीकृति
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Published : Oct 7, 2020, 7:45 PM IST

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य बीमा और प्रावधायी निधि विभाग में अनुसूचित जाति और जनजाति के बैकलॉग के पदों पर नियुक्ति देने के लिए कनिष्ठ सहायक के 29 अतिरिक्त पद अस्थाई रूप से सृजित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है. गहलोत की इस स्वीकृति से राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभागमें बैकलॉग के पदों पर कनिष्ठ सहायक भर्ती-2018 की रिजर्व लिस्ट से चयनित किए गए अनुसूचित जाति के 9 और जनजाति वर्ग के 20 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिया जाना संभव हो सकेगा.

न्यायालयों में सात नवीन पदों के सृजन को मंजूरी...

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के दो न्यायालयों में सात नवीन पदों के सृजन को मंजूरी दी है. गहलोत ने नवसृजित न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश जयपुर महानगर द्वितीय में लिपिक ग्रेड-प्रथम के चार पद सृजित करने की स्वीकृति दी है. इसी के साथ उन्होंने न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट जयपुर-द्वितीय में लिपिक ग्रेड-द्वितीय के एक तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के दो नवीन पद सृजित करने की भी सहमति दी है.

सर्किट हाउसेज में लंबे समय से रिक्त 161 विभिन्न पदों पर होगी भर्ती...

सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन संचालित सर्किट हाउसेज में व्यवस्थाओं को सुचारू एवं सुदृढ़ बनाने के लिए लंबे समय से रिक्त 161 विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है. इसके लिए अभ्यर्थना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजी जाएगी.

पढ़ें- गहलोत सबसे असफल गृहमंत्री, दे देना चाहिए इस्तीफा : राठौड़

गहलोत ने हाउस कीपर के 33 पद, देसी कुक के 33 पद, वेटर के 66 पद और मशालची के 29 पदों पर भर्ती किए जाने की सहमति प्रदान की है. मुख्यमंत्री के इस निर्णय से सर्किट हाउसेज में व्यवस्थाएं बेहतर होने के साथ ही युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकेंगे. उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने साल 2020-21 के बजट में सामान्य प्रशासन विभाग में 200 पदों पर भर्ती की घोषणा की थी. इसके तहत इन 161 पदों पर भर्ती की मंजूरी प्रदान की गई है.

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य बीमा और प्रावधायी निधि विभाग में अनुसूचित जाति और जनजाति के बैकलॉग के पदों पर नियुक्ति देने के लिए कनिष्ठ सहायक के 29 अतिरिक्त पद अस्थाई रूप से सृजित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है. गहलोत की इस स्वीकृति से राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभागमें बैकलॉग के पदों पर कनिष्ठ सहायक भर्ती-2018 की रिजर्व लिस्ट से चयनित किए गए अनुसूचित जाति के 9 और जनजाति वर्ग के 20 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिया जाना संभव हो सकेगा.

न्यायालयों में सात नवीन पदों के सृजन को मंजूरी...

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के दो न्यायालयों में सात नवीन पदों के सृजन को मंजूरी दी है. गहलोत ने नवसृजित न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश जयपुर महानगर द्वितीय में लिपिक ग्रेड-प्रथम के चार पद सृजित करने की स्वीकृति दी है. इसी के साथ उन्होंने न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट जयपुर-द्वितीय में लिपिक ग्रेड-द्वितीय के एक तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के दो नवीन पद सृजित करने की भी सहमति दी है.

सर्किट हाउसेज में लंबे समय से रिक्त 161 विभिन्न पदों पर होगी भर्ती...

सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन संचालित सर्किट हाउसेज में व्यवस्थाओं को सुचारू एवं सुदृढ़ बनाने के लिए लंबे समय से रिक्त 161 विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है. इसके लिए अभ्यर्थना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजी जाएगी.

पढ़ें- गहलोत सबसे असफल गृहमंत्री, दे देना चाहिए इस्तीफा : राठौड़

गहलोत ने हाउस कीपर के 33 पद, देसी कुक के 33 पद, वेटर के 66 पद और मशालची के 29 पदों पर भर्ती किए जाने की सहमति प्रदान की है. मुख्यमंत्री के इस निर्णय से सर्किट हाउसेज में व्यवस्थाएं बेहतर होने के साथ ही युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकेंगे. उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने साल 2020-21 के बजट में सामान्य प्रशासन विभाग में 200 पदों पर भर्ती की घोषणा की थी. इसके तहत इन 161 पदों पर भर्ती की मंजूरी प्रदान की गई है.

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