जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कोरोना महामारी के खिलाफ केन्द्र और राज्य सरकारें व सभी देशवासी मिलकर लड़ेंगे तभी विजय प्राप्त होगी. उन्होंने कहा कि महामारी की दूसरी लहर अप्रत्याशित और अधिक घातक है और इसने भयंकर रूप ले लिया है. इस चुनौती का सामना करने के लिए जरूरी है कि वैक्सीनेशन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए. उन्होंने जोर देकर कहा कि 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को दी गई निःशुल्क वैक्सीन की तरह ही शेष आयु वर्ग के लोगों को भी केन्द्र सरकार की ओर से निशुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए.
गहलोत रविवार को मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चित्तौड़गढ़ एवं श्रीगंगानगर जिलों में राजकीय मेडिकल कॉलेजों के शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. मुख्यमंत्री और केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने 325-325 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे मेडिकल कॉलेजों की शिलान्यास पट्टिकाओं का वर्चुअल अनावरण किया. इस दौरान केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे, राज्य के चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा, चिकित्सा राज्यमंत्री डॉ. सुभाष गर्ग उपस्थित थे.
राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन पर करें विचार
मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार को देशभर में टीकाकरण अभियान के लिए पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध करानी चाहिए. यदि विदेशों से वैक्सीन आयात करने की आवश्यकता है तो वह भी किया जाना चाहिए क्योंकि वैक्सीन से इस बीमारी के घातक प्रभावों को कम किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि अधिकतर राज्यों ने संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए अपने स्तर पर लॉकडाउन के अलग-अलग प्रतिबंध लागू किए हैं, जिससे अन्तर्राज्यीय समन्वय में कमी महसूस हो रही है. ऐसे में केन्द्र सरकार को पिछली बार के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के अनुभवों से सीख लेते हुए फिर से पूरे देश में एकरूपता के साथ लॉकडाउन लागू करने पर विचार करना चाहिए.
गहलोत ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री से राज्य में डीआरडीओ की ओर से लगाए जा रहे ऑक्सीजन प्लाटों की संख्या बढ़ाने ऑक्सीजन परिवहन के लिए अतिरिक्त टैंकर उपलब्ध कराने, राज्य को ऑक्सीजन का आवंटन देश के पूर्वी राज्यों की बजाय निकटवर्ती राज्यों से कराने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केन्द्र की ओर से जारी सभी दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए संक्रमण को रोकने और मरीजों के इलाज करने के प्रयासों में कोई कसर नहीं रखेगी.
सीएम गहलोत ने दिया सुझाव
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने कई पहल की है, जिनसे प्रदेश का स्वास्थ्य ढांचा मजबूत हुआ है. उन्होंने मुख्यमंत्री निशुल्क दवा एवं जांच योजनाओं, निरोगी राजस्थान अभियान, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य मित्र आदि योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इन कार्यक्रमों से प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं. गहलोत ने हाल ही में लागू की गई मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को पूरे देश के स्तर पर लागू करने का सुझाव भी दिया.
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि आज राजस्थान और पूरा देश कोविड-19 की विषम परिस्थितियों में बहुत अधिक तकलीफ से गुजर रहा है. उन्होंने कहा कि इन विषम स्थितियों का सामना करने में केन्द्र सरकार सभी राज्यों को यथासंभव संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का प्रयास कर रही है. उन्होंने राज्य सरकारों को सुझाव दिया कि कोविड टीकाकरण की दूसरी डोज लगाने को भी समान प्राथमिकता दी जाए.
110 जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की योजना
डॉ. हर्षवर्धन ने बताया कि बीते कुछ सालों में देश में चिकित्सा शिक्षा के विस्तार की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है. देशभर में हेल्थ केयर ढांचे को मजबूती देने के लिए कई सुधार कार्यक्रम भी लागू किए गए हैं. एम्स की संख्या बढ़कर 22 हो गई है और 110 चिन्हित जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की योजना बनाई गई है. इसी क्रम में तीसरे चरण में स्वीकृत किए गए 75 मेडिकल कॉलेजों में से सर्वाधिक 15 राजस्थान में हैं. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति के लिए सतत प्रयास किए और सभी मापदण्डों को समय पर पूरा किया, जिनमें से दो मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास आज किया जा रहा है.
केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि केन्द्र सरकार चिकित्सा शिक्षा संस्थानों की प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने एवं शिक्षण में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है. उन्होंने बताया कि बीते कुछ सालों में देश में सरकारी क्षेत्र में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाई गई है. इसका नतीजा है कि एमबीबीएस, पीजी और सुपर स्पेशलिटी सीटों की संख्या में भी इजाफा हुआ है, जिससे आने वाले समय में चिकित्सकों की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी.
प्रदेश के चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार का पूरा प्रयास है कि जिन दो मेडिकल कॉलेजों का आज शिलान्यास हुआ है, इनके भवन अगले दो वर्ष में तैयार हो जाएं और निर्माण कार्यों में गुणवत्ता रहे. इसके बाद हमारी योजना है कि जल्द से जल्द इन कॉलेजों में एमबीबीएस कोर्स शुरू किए जाएं. उन्होंने बताया कि इन कॉलेजों के निर्माण के लिए केन्द्र और राज्य की हिस्सा राशि 60:40 के अनुपात में राज्य सरकार की ओर से 130 करोड़ रुपए प्रति कॉलेज व्यय होंगे.
सुभाष गर्ग ने की मांग
चिकित्सा राज्यमंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने राजस्थान की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रदेश में सरकारी मेडिकल कॉलेज से वंचित रहे तीन जिलों राजसमंद, जालोर एवं प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए राज्य सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्तावों को जल्द से जल्द मंजूरी देने की मांग की.
शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा वैभव गालरिया ने प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार और नव स्वीकृत मेडिकल कॉलेजों के निर्माण स्वीकृति के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि स्वीकृत 15 कॉलेजों में से दो के आज शिलान्यास के बाद 7 अन्य के निर्माण के लिए कार्यादेश इस माह के अंत तक जारी कर दिए जाएंगे. शेष मेडिकल कॉलेजों के लिए कार्यादेश जल्द जारी होंगे.
सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना, सांसद सीपी जोशी एवं निहाल चंद, संबंधित जिलों के विधायकगण तथा अन्य जनप्रतिनिधि, चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों सहित बड़ी संख्या में आमजन वर्चुअल शिलान्यास कार्यक्रम में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़े.
