जयपुर. स्मार्ट सिटी में राज्य सरकार के राजनीतिक नियुक्तियों को केंद्र सरकार ने निरस्त कर दिया है. इस संबंध में भारत सरकार के केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने राजस्थान के एलएसजी सचिव को पत्र लिखकर राजनीतिक नियुक्तियों को निरस्त किया है.
राज्य सरकार (State Government) ने प्रदेश की चारों स्मार्ट सिटी में स्वतंत्र निदेशकों के पद पर राजनीतिक नियुक्ति की थी. जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड में जय आकड़ और डॉ. पूनम शर्मा को स्वतंत्र निदेशक बनाया गया था. इसी तरह कोटा स्मार्ट सिटी में रविंद्र त्यागी और रजनी गुप्ता, उदयपुर स्मार्ट सिटी में सज्जन कटारा और अजमेर स्मार्ट सिटी में डॉ. गोपाल बाहेती और राजकुमार जयपाल को स्वतंत्र निदेशक की जिम्मेदारी सौंपी थी.
लेकिन केंद्र सरकार ने इन नियुक्तियों पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार के आदेशों को निरस्त कर दिया है. केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने एलएसजी सचिव को पत्र भेजकर कहा है कि इन नियुक्तियों के मामले को लेकर मंत्रालय जांच कर रहा है. जब तक मामले में मंत्रालय स्तर पर फैसला नहीं किया जाए, तब तक यह नियुक्तियां स्थगित रखी जाए.
आपको बता दें कि राज्य सरकार निकायों से जुड़ी एजेंसियों में राजनीतिक नियुक्तियां कर रही है. इस क्रम में बीते 15 जुलाई को ही राजस्थान की चारों स्मार्ट सिटी में 7 जनप्रतिनिधियों को स्वतंत्र निदेशक की जिम्मेदारी सौंपी गई थी.
निर्णय को भाजपा ने बताया सही...
राज्य सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत लगाए गए स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति पर केंद्र सरकार द्वारा लगाई गई रोक के निर्णय का भाजपा ने स्वागत किया है. भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी ने इस निर्णय को सही बताते हुए केंद्र सरकार से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अजमेर में कराए जा रहे कामों को भी तत्काल रोकने और जांच पूरी होने तक इसे बंद ही रखे जाने की मांग की है.
