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जयपुर में ईडब्ल्यूएस आरक्षण में आयु सीमा और फीस में छूट का मामला...मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश

मुख्यमंत्री गहलोत ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण में अन्य वर्गों के समान आयु सीमा और फीस में छूट देने की बजट घोषणा को जल्द लागू करने के लिए सेवा नियमों में जरूरी संशोधन करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा है कि संबंधित विभाग इस संबंध में जल्द से जल्द कार्रवाई करें. ताकि विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में ईडब्ल्यूएस वर्ग के युवाओं को इसका लाभ मिल सके.

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ईडब्ल्यूएस आरक्षण में आयु सीमा
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Published : Mar 23, 2021, 8:18 PM IST

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण में अन्य वर्गों के समान आयु सीमा और फीस में छूट देने की बजट घोषणा को जल्द लागू करने के लिए सेवा नियमों में जरूरी संशोधन करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा है कि संबंधित विभाग इस संबंध में जल्द से जल्द कार्यवाही करें ताकि विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में ईडब्ल्यूएस वर्ग के युवाओं को इसका लाभ मिल सके.

बता दें कि सीएम गहलोत ने मंगलवार को इस संबंध में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्देश दिए कि जिन भर्ती परीक्षाओं की विज्ञप्तियां जारी हो चुकी हैं. उनमें इस घोषणा का लाभ देने के लिए एक प्रशासनिक समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं.

तीन दिन में मांगी रिपोर्ट

यह समिति विचार-विमर्श कर तीन दिन में अपनी रिपोर्ट देगी. वहीं, समिति जारी विज्ञप्तियों के क्रम में विज्ञापित परीक्षाओं में ईडब्ल्यूएस वर्ग को छूट का लाभ देने सहित आने वाले समय में होने वाली परीक्षाओं की तिथि कब निर्धारित हो इसपर भी विचार करेगी. साथ ही समिति परीक्षाओं का समयबद्ध कैलेण्डर तय करने के संबंध में भी अभिशंषा करेगी.

पढ़ें: मेव जाति के आरक्षण की मांग का पत्र वायरल, विधायक के लेटर पैड पर लिखे पत्र पर जोगिंदर अवाना के भी हस्ताक्षर

समिति में होंगे ये सदस्य

प्रमुख शासन सचिव कार्मिक की अध्यक्षता में गठित इस समिति में राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग और शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव सदस्य होंगे. वहीं, कार्मिक विभाग के संयुक्त सचिव (नियम) समिति के सदस्य सचिव होंगे.

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण में अन्य वर्गों के समान आयु सीमा और फीस में छूट देने की बजट घोषणा को जल्द लागू करने के लिए सेवा नियमों में जरूरी संशोधन करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा है कि संबंधित विभाग इस संबंध में जल्द से जल्द कार्यवाही करें ताकि विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में ईडब्ल्यूएस वर्ग के युवाओं को इसका लाभ मिल सके.

बता दें कि सीएम गहलोत ने मंगलवार को इस संबंध में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्देश दिए कि जिन भर्ती परीक्षाओं की विज्ञप्तियां जारी हो चुकी हैं. उनमें इस घोषणा का लाभ देने के लिए एक प्रशासनिक समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं.

तीन दिन में मांगी रिपोर्ट

यह समिति विचार-विमर्श कर तीन दिन में अपनी रिपोर्ट देगी. वहीं, समिति जारी विज्ञप्तियों के क्रम में विज्ञापित परीक्षाओं में ईडब्ल्यूएस वर्ग को छूट का लाभ देने सहित आने वाले समय में होने वाली परीक्षाओं की तिथि कब निर्धारित हो इसपर भी विचार करेगी. साथ ही समिति परीक्षाओं का समयबद्ध कैलेण्डर तय करने के संबंध में भी अभिशंषा करेगी.

पढ़ें: मेव जाति के आरक्षण की मांग का पत्र वायरल, विधायक के लेटर पैड पर लिखे पत्र पर जोगिंदर अवाना के भी हस्ताक्षर

समिति में होंगे ये सदस्य

प्रमुख शासन सचिव कार्मिक की अध्यक्षता में गठित इस समिति में राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग और शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव सदस्य होंगे. वहीं, कार्मिक विभाग के संयुक्त सचिव (नियम) समिति के सदस्य सचिव होंगे.

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