जयपुर. सोमवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार के मंत्रियों की गैरहाजरी के चलते कैबिनेट एजेंडे में शामिल चार बिंदुओं पर कोई फैसला नहीं हो सका. बता दें कि कैबिनेट बैठक में कुल 14 एजेंडे रखे गए थे, जिनमें से 10 पर निर्णय लिया गया और बैठक 45 मिनट में खत्म कर दी गई. ऐसे में चार बिंदु धरे गए.
सीएमओ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में निकाय चुनाव नियमों में संशोधन, टीएसपी क्षेत्र में आरक्षण को लागू करने सहित 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फैसले लिए गए. लेकिन कुछ मंत्रियों की गैरमौजूदगी के चलते चार और महत्वपूर्ण एजेंडों पर कोई फैसला नहीं लिया गया. बैठक में 14 बिंदुओं का एजेंडा तैयार किया गया, लेकिन 10 बिंदुओं पर ही चर्चा हुई और उन्हीं पर फैसला हुआ. बाकी 4 बिंदुओं के सम्बन्धित मंत्री नहीं आने के चलते कोई निर्णय नहीं हो सके. कैबिनेट बैठक में जिन चार बिंदुओ पर निर्णय नहीं हो सका. उनमें से पहला प्रतापगढ़ के नए केंद्रीय स्कूल के लिए भूमि आवंटन, दूसरा भारतीय विमानपतन प्राधिकरण को 70 बीघा भूमि, उदयपुर एयरपोर्ट के लिए लीज पर देने के लिए 22.79 करोड़ की छूट देने के मुख्य बिंदु थे.
पढ़ें: Etv Bharat Exclusive: दलित वोट कांग्रेस के साथ था, है और रहेगा: मास्टर भंवरलाल
संबंधित मंत्री हरीश चौधरी के बाहर होने के कारण दोनों बिंदुओं पर निर्णय नहीं हो पाया. इसी तरह से तीसरा बिंदु उच्च शिक्षा में नवलगढ़ राजकीय कॉलेज का नामांकन राधेश्याम आर मोरारका के नाम पर करने, चौथा राजकीय कॉलेज खानपुर का भी नामकरण शहीद मुकुट बिहारी मीणा के नाम पर करने का प्रस्ताव था. लेकिन इसमें भी उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी के ना होने के कारण इन पर भी निर्णय नहीं हो सका.
बता दें कि पहले ही सरकार की तरफ से निर्देश निकाले हुए की सरकार के सभी मंत्री सोमवार से लेकर बुधवार तक जयपुर में अपने आवास पर रहेंगे और इस दौरान होने वाली मंत्रिमंडल बैठक में शामिल होंगे. लेकिन दोनों मंत्रियों की गैरमौजूदगी के चलते तीन-चार बिंदुओं पर फैसला होना था, उनपर कोई फैसला नहीं हो पाया. हालांकि सरकार की तरफ से दलील दी जा रही है कि ये सत्ता और संगठन के काम से बाहर गए हुए थे.
