जयपुर. नगरीय विकास प्रमुख सचिव भास्कर ए सावंत ने क्रेडाई राजस्थान और टाउनशिप डेवलपर्स एसोसिएशन के साथ गुरुवार को बैठक की. इस बैठक में प्रदेश के बिल्डर्स और डेवलपर्स ने रियल एस्टेट क्षेत्र में चल रही मंदी को दूर करने को लेकर सुझाव पेश किए.
इस मौके पर बैठक में क्रेडाई राजस्थान और टाउनशिप डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के 12 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया. प्रतिनिधियों ने लंबे समय से रियल एस्टेट मार्केट में चल रही मंदी और इस मार्केट को गति देने को लेकर सुझाव पेश किए. बैठक में रियल एस्टेट मार्केट से जुड़े प्रतिनिधियों ने मांग रखते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत निर्मित आवासों को सर्विस टैक्स मुक्त रखा जाए. इसके अलावा वेयर हाउसिंग बनाने की गतिविधियों को अन्य राज्यों की तरह व्यवसायिक की बजाय औद्योगिक श्रेणी में रखा जाए. जिससे अधिक से अधिक इन वेयरहाउस का उपयोग हो सके.
वहीं रेरा कानून के तहत उपभोक्ता बिल्डर्स के विवादों के निपटारे के लिए एक समझौता समिति गठित की जाए. साथ ही प्रतिनिधियों ने कहा कि टाउनशिप पॉलिसी के तहत आर्थिक विकास के लिए गिरवी रखे गए भूखंडों का पट्टा जारी किया जाए. इसके अलावा ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम में सुधार हो, इसको लेकर बैठक में बिल्डर्स ने कई सुझाव दिए. उन्होंने कहा कि इस सिस्टम में कमियों के चलते ऑनलाइन आवेदन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. मामले को लेकर मुख्य नगर नियोजक आरके विजयवर्गीय ने कहा की ऑनलाइन सॉफ्टवेयर को लेकर कुछ परेशानियां आ रही हैं. इसे जल्द ही आईटी एक्सपर्ट से सलाह लेकर दूर कर दिया जाएगा.
