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गुर्जर महापंचायत ने सरकार को दिया 31 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम, समझौते की पालना नहीं हुई तो 1 नवंबर से आंदोलन

गुर्जर आरक्षण को लेकर शनिवार को अड्डा गांव में महापंचायत हुई. महापंचायत को संबोधित करते हुए कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने कहा कि गहलोत सरकार के पास 1 नवंबर तक का समय है. अगर सरकार ने समझौते की पालना नहीं की तो हम सड़कों पर उतर कर आंदोलन करेंगे.

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गुर्जर महापंचायत
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Published : Oct 17, 2020, 8:43 PM IST

भरतपुर. गुर्जर आरक्षण की मांग को लेकर शनिवार को बयाना क्षेत्र के अड्डा गांव में हजारों की संख्या में गुर्जर समाज के लोग एकजुट हुए. महापंचायत में समाज के लोगों ने सरकार पर वर्ष 2011 में हुए समझौते की पालना नहीं कराने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार अपने किए हुए वादे से मुकर गई है. यदि सरकार ने 31 अक्टूबर तक समझौते की प्रत्येक बिंदु की पालना नहीं की तो गुर्जर समाज 1 नवंबर से फिर से आंदोलन पर उतर आएगा.

सरकार को दिया 31 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम

महापंचायत को संबोधित करते हुए गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने समाज के लोगों से कहा कि मैं जब तक जिंदा हूं, आपके लिए संघर्ष करूंगा और आपका हक दिला कर रहूंगा. हम प्रदेश में शांति चाहते हैं और अपना हक भी. इसलिए सरकार हमारी मांगों को पूरा करें. सरकार के साथ पूर्व में हुए समझौते की पालना करते हुए सरकार 2011 के बाद की सभी भर्ती प्रक्रियाओं में गुर्जर समाज के बेरोजगार युवाओं को आरक्षण का लाभ दें अन्यथा संघर्ष तो हमें करना ही है.

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गुर्जर महापंचायत

पढ़ें- सरकार की मंशा साफ नहीं है, अगर कुछ करना होता को अब तक कर दिया होता: विजय बैंसला

समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने कहा कि 31 अक्टूबर तक समाज के सभी लोग अपनी फसल की बुवाई का कार्य पूर्ण कर लें. इस दौरान सरकार को भी समझौते की पालना करने का समय है. उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि या तो सरकार हमारा हक दे और 31 अक्टूबर तक समझौते के सभी बिंदुओं की पूर्ण पालना करें अन्यथा 1 नवंबर से गुर्जर समाज फिर से आंदोलन करेगा.

ये हैं मांग...

  • सरकार वर्ष 2011 के समझौते की पालना करें.
  • 2011 से अब तक की भर्तियों में गुर्जर समाज के अभ्यर्थियों को रिजर्वेशन का लाभ देते हुए भर्ती पूरी करें.
  • सरकार कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला से बात करें.
  • सरकार समीक्षा बैठक आयोजित कर समझौते की पालना करें.
  • वर्ष 2007-08 के आंदोलन के दौरान मारे गए समाज के 73 लोगों में से तीन मृतकों की विधवाओं को सम्मान और उनका हक मिले.

गुर्जर महापंचायत के दौरान जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहा. प्रशासन की ओर से कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस जाप्ता भी तैनात किया गया. इतना ही नहीं गुर्जर समाज की ओर से रेलवे लाइन को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाया जाए, इसके लिए बयाना क्षेत्र के आसपास के करीब आधा दर्जन रेलवे स्टेशन और रेलवे लाइन पर आरपीएफ और जीआरपी के जवान भी तैनात किए गए.

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महापंचायत में उपस्थित लोग

गौरतलब है कि गुर्जर आरक्षण की मांग को लेकर बयाना के अड्डा गांव में शनिवार को गुर्जर महापंचायत आयोजित हुई, जिसमें करीब 80 गांव के हजारों लोग इकट्ठा हुए. गुर्जर समाज बीते करीब 12 वर्षों से आरक्षण की मांग को लेकर कई बार आंदोलन कर चुका है और सरकार के साथ कई बार समझौते भी हो चुके हैं. बावजूद इसके सरकार और समाज के बीच सहमति नहीं बन पाई है.

भरतपुर. गुर्जर आरक्षण की मांग को लेकर शनिवार को बयाना क्षेत्र के अड्डा गांव में हजारों की संख्या में गुर्जर समाज के लोग एकजुट हुए. महापंचायत में समाज के लोगों ने सरकार पर वर्ष 2011 में हुए समझौते की पालना नहीं कराने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार अपने किए हुए वादे से मुकर गई है. यदि सरकार ने 31 अक्टूबर तक समझौते की प्रत्येक बिंदु की पालना नहीं की तो गुर्जर समाज 1 नवंबर से फिर से आंदोलन पर उतर आएगा.

सरकार को दिया 31 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम

महापंचायत को संबोधित करते हुए गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने समाज के लोगों से कहा कि मैं जब तक जिंदा हूं, आपके लिए संघर्ष करूंगा और आपका हक दिला कर रहूंगा. हम प्रदेश में शांति चाहते हैं और अपना हक भी. इसलिए सरकार हमारी मांगों को पूरा करें. सरकार के साथ पूर्व में हुए समझौते की पालना करते हुए सरकार 2011 के बाद की सभी भर्ती प्रक्रियाओं में गुर्जर समाज के बेरोजगार युवाओं को आरक्षण का लाभ दें अन्यथा संघर्ष तो हमें करना ही है.

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गुर्जर महापंचायत

पढ़ें- सरकार की मंशा साफ नहीं है, अगर कुछ करना होता को अब तक कर दिया होता: विजय बैंसला

समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने कहा कि 31 अक्टूबर तक समाज के सभी लोग अपनी फसल की बुवाई का कार्य पूर्ण कर लें. इस दौरान सरकार को भी समझौते की पालना करने का समय है. उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि या तो सरकार हमारा हक दे और 31 अक्टूबर तक समझौते के सभी बिंदुओं की पूर्ण पालना करें अन्यथा 1 नवंबर से गुर्जर समाज फिर से आंदोलन करेगा.

ये हैं मांग...

  • सरकार वर्ष 2011 के समझौते की पालना करें.
  • 2011 से अब तक की भर्तियों में गुर्जर समाज के अभ्यर्थियों को रिजर्वेशन का लाभ देते हुए भर्ती पूरी करें.
  • सरकार कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला से बात करें.
  • सरकार समीक्षा बैठक आयोजित कर समझौते की पालना करें.
  • वर्ष 2007-08 के आंदोलन के दौरान मारे गए समाज के 73 लोगों में से तीन मृतकों की विधवाओं को सम्मान और उनका हक मिले.

गुर्जर महापंचायत के दौरान जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहा. प्रशासन की ओर से कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस जाप्ता भी तैनात किया गया. इतना ही नहीं गुर्जर समाज की ओर से रेलवे लाइन को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाया जाए, इसके लिए बयाना क्षेत्र के आसपास के करीब आधा दर्जन रेलवे स्टेशन और रेलवे लाइन पर आरपीएफ और जीआरपी के जवान भी तैनात किए गए.

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महापंचायत में उपस्थित लोग

गौरतलब है कि गुर्जर आरक्षण की मांग को लेकर बयाना के अड्डा गांव में शनिवार को गुर्जर महापंचायत आयोजित हुई, जिसमें करीब 80 गांव के हजारों लोग इकट्ठा हुए. गुर्जर समाज बीते करीब 12 वर्षों से आरक्षण की मांग को लेकर कई बार आंदोलन कर चुका है और सरकार के साथ कई बार समझौते भी हो चुके हैं. बावजूद इसके सरकार और समाज के बीच सहमति नहीं बन पाई है.

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