अजमेर. राजस्थान के सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री भजन लाल जाटव ने केंद्र सरकार पर राजस्थान के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है. जाटव का आरोप है कि केंद्र ने ईस्टर्न कैनाल परियोजना, सड़क निर्माण को लेकर प्रदेश के हिस्से की राशि, समग्र शिक्षा अभियान (रमसा) के तहत मिलने वाली राशि तक को रोक लिया (Bhajan Lal Jatav on BJP) है. इधर वसुंधरा सरकार में पूर्व राज्य मंत्री रही अनिता भदेल ने राज्य सरकार पर सड़क निर्माण कार्य में पक्षपात का आरोप लगाया है. बता दें कि अजमेर में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में पीडब्ल्यूडी की संभाग स्तरीय बैठक थी.
बातचीत में पीडब्ल्यूडी मंत्री भजन लाल जाटव ने बताया कि प्रदेश में सड़क निर्माण को लेकर राज्य सरकार 20 हजार करोड़ रुपए कब का खर्च कर चुकी है. यही वजह है कि राजस्थान में सड़कों की हालत सुधरी है. सीएम अशोक गहलोत ने बजट में सड़क निर्माण को लेकर बजट का प्रावधान भी किया है. अगले 6 महीने में इसके परिणाम भी देखने को मिलेंगे. जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जाटव ने अजमेर संभाग के नागौर, टोंक, भीलवाड़ा, अजमेर जिले के अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने विभिन्न कार्य योजनाओं की समीक्षा की.
उन्होंने कहा कि वर्ष 2022-23 के बजट में कई सड़कें स्वीकृत हुई हैं. उनकी गुणवत्ता और समय पर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि भ्रष्ट ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ब्लैक लिस्टेड भी किया गया है. मंत्री ने बताया कि अजमेर में 8 से 9 करोड़ रुपए सड़कों के लिए स्वीकृत किए गए हैं जबकि प्रदेश में 300 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का पेच वर्क होगा.
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केंद्र सरकार पर आरोप: जाटव ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजेएसवाई) के तहत प्रदेश का हिस्सा केंद्र सरकार नहीं दे रही है. यदि यह हिस्सा मिल जाता, तो अब तक 2 हजार 841 किलोमीटर लड़के तैयार हो जातीं. केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए जाटव ने कहा कि राजस्थान की जनता ने क्या गुनाह किया है? राजस्थान के 13 जिलों की प्यास बुझाने के लिए ईस्टर्न कैनाल परियोजना है. इसको केंद्र सरकार ने रोक दिया है.
समग्र शिक्षा अभियान (रमसा) के तहत मिलने वाली 300 करोड़ की राशि राज्य सरकार को नहीं दी गई है. जबकि शिक्षा के क्षेत्र में दलगत राजनीति से उठकर काम होना चाहिए. उन्होंने कहा कि जीएसटी का पैसा भी केंद्र सरकार ने रोक रखा है. 25 सांसद राजस्थान ने दिए हैं. लोगों को केंद्र सरकार से काफी आशाएं थीं. उन्होंने कहा कि सीएम अशोक गहलोत ने सीमित संसाधनों का उपयोग करते हुए शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है.
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जिला कलेक्ट्रेट सभागार में हुई सार्वजनिक निर्माण विभाग की बैठक में अजमेर दक्षिण से विधायक और पूर्व राज्य मंत्री अनिता भदेल भी शामिल हुईं. मीडिया से बातचीत में भदेल ने राज्य सरकार पर सड़क निर्माण को लेकर जारी स्वीकृति में पक्षपात का आरोप (Anita Bhadel on road construction in state) लगाया. भदेल ने कहा कि जहां कांग्रेस के विधायकों के क्षेत्र में सड़क निर्माण के लिए 10-10 करोड़ की स्वीकृतियां जारी की गई हैं. लेकिन जहां से बीजेपी के प्रतिनिधि चुने गए हैं, वहां राशि स्वीकृति के लिए लंबित किया जा रहा है. भदेल ने कहा कि मंत्री भजन लाल जाटव ने आश्वासन दिया है कि यह किसी स्तर पर लंबित नहीं हो रही हैं बल्कि स्क्रीनिंग हो रही है. उन्होंने कहा कि मंत्री के आश्वासन पर स्वीकृति मिल जाती है, तो ठीक है. अन्यथा 15 अगस्त के बाद बीजेपी के विधायक आंदोलन की रणनीति बनाएंगे.
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अजमेर में तीन आरओबी का उठाया मुद्दा: भदेल ने बैठक में तीन आरओबी का मुद्दा उठाया. उन्होंने बताया कि मंत्री भजन लाल जाटव ने आश्वस्त किया है कि आरओबी के निर्माण कार्य में आ रही बाधाओं को दूर किया जायेगा. जाटव के आरोपों को नकारते हुए भदेल ने कहा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सड़क निर्माण कार्य के प्रस्ताव यदि जाएंगे, तो उन्हें स्वीकृति मिलने में कोई अड़चन नहीं है. उन्होंने कहा कि टेक्निकल रूप से जहां कमी है, उसको राज्य सरकार ठीक करके भेजेगी, तो वह सड़कें भी स्वीकृत हो जाएंगी.राज्य सरकार को पता है कि नियम क्या हैं. राज्य सरकार समय पर कार्य उपयोगिता प्रमाण पत्र केंद्र सरकार को भेज दे, तो नया पैसा स्वीकृत हो जाएगा.
