उज्जैन। केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के चार करोड़ से ज्यादा छात्रों के लिए छात्रवृत्ति का लाभ पहुंचाने की योजना को मंजूरी दी गई है. सांसद अनिल फिरोजिया ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि अगले 5 साल में अनुसूचित जाति के चार करोड़ से ज्यादा छात्रों को छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा. इस योजना से अगले 5 साल में करीब 1 करोड़ 36 लाख अनुसूचित जाति के छात्रों को दोबारा शिक्षा प्रणाली (Education System) से जोड़ने में मदद मिलेगी. ये छात्र गरीबी व अन्य कारणों से शिक्षा से महरूम रह जाते थे.
सांसद अनिल फिरोजियाने बताया कि इस योजना के तहत छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की कुल रकम में 60 फीसदी हिस्सा केंद्र सरकार और 40 फीसदी हिस्सा राज्य सरकार देगी. एक अनुमान के अनुसार, केंद्र सरकार इस 59 हजार करोड़ रुपये में से 35,500 करोड़ रुपये खर्च करेगी. बाकी खर्च राज्य सरकारों द्वारा उठाया जाएगा. वहीं सांसद अनिल फिरोजिया ने नागदा में एक हजार बीघा जमीन पर नए प्रोजेक्ट की शुरुआत को लेकर केंद्र को पत्र लिखा है. जिससे आने वाले समय में रोजगार बढ़े. साथ ही रेल मंत्री पीयूष गोयल से सांसद ने आगामी सिंहस्थ के मद्देनजर विशेष पैकेज की मांग की है.
