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300 करोड़ के कराधान घोटाले में जिला पंचायत CEO व तीन जनपद CEO पर गिरी गाज

मध्यप्रदेश में हुए 300 करोड़ रुपये के कराधान घोटाले में सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने कार्रवाई करते हुए जिला पंचायत सीईओ स्वप्निल वानखेड़े सहित 3 अन्य जनपद सीईओ पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना लगाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है.

Show cause notice to CEOs in Taxation scam
कराधान घोटाले में सीईओ पर कारण बताओ नोटिस
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Published : Aug 18, 2020, 4:49 PM IST

रीवा। प्रदेश के सबसे बड़े कराधान घोटाले के खिलाफ सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें लापरवाही बरतने वाले जिला पंचायत सीईओ स्वप्निल वानखेड़े सहित तीन जनपद क्षेत्रों के सीईओ पर 25 हजार रुपये जुर्माने के साथ कारण बताओ नोटिस भेजा है.

300 करोड़ का घोटाला

300 करोड़ रुपये का कराधान घोटाला आरटीआई के माध्यम से उजागर हुआ है, जिसमें प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त ने व्हाट्सएप वीडियो कॉल के माध्यम से सुनवाई की है. उन्होंने जिला पंचायत सीईओ स्वप्निल वानखेड़े सहित 3 अन्य जनपद सीईओ पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. इसके अलावा कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है.

प्रदेश की एक हजार 148 पंचायतों में होने वाले 300 करोड़ रुपये के कराधान घोटाले में जिले की 75 पंचायतें सम्मिलित थी, जिसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए आरटीआई एक्टिविस्ट शिवानन्द द्विवेदी ने कलेक्टर कार्यालय में आरटीआई दायर की थी, लेकिन कोई जांच और कार्रवाई नहीं की गई. इसके बाद एक्टिविस्ट ने राज्य सूचना आयोग से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी, जिसे त्वरित संज्ञान में लेते हुए राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने व्हाट्सएप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की.

रीवा। प्रदेश के सबसे बड़े कराधान घोटाले के खिलाफ सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें लापरवाही बरतने वाले जिला पंचायत सीईओ स्वप्निल वानखेड़े सहित तीन जनपद क्षेत्रों के सीईओ पर 25 हजार रुपये जुर्माने के साथ कारण बताओ नोटिस भेजा है.

300 करोड़ का घोटाला

300 करोड़ रुपये का कराधान घोटाला आरटीआई के माध्यम से उजागर हुआ है, जिसमें प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त ने व्हाट्सएप वीडियो कॉल के माध्यम से सुनवाई की है. उन्होंने जिला पंचायत सीईओ स्वप्निल वानखेड़े सहित 3 अन्य जनपद सीईओ पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. इसके अलावा कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है.

प्रदेश की एक हजार 148 पंचायतों में होने वाले 300 करोड़ रुपये के कराधान घोटाले में जिले की 75 पंचायतें सम्मिलित थी, जिसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए आरटीआई एक्टिविस्ट शिवानन्द द्विवेदी ने कलेक्टर कार्यालय में आरटीआई दायर की थी, लेकिन कोई जांच और कार्रवाई नहीं की गई. इसके बाद एक्टिविस्ट ने राज्य सूचना आयोग से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी, जिसे त्वरित संज्ञान में लेते हुए राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने व्हाट्सएप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की.

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