जबलपुर। मध्य प्रदेश के तमाम सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है. प्रमोशन में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के चलते, मध्य प्रदेश में साल 2016 से कर्मचारियों के प्रमोशन नहीं हो रहे हैं, जिसके लिए सामान्य प्रशासन मंत्री गोविंद सिंह ने कर्मचारियों को लाभ दिलाने के लिए एक नया फॉर्मूला बनाया है.
मंत्री गोविंद सिंह ने तय किया है कि सरकार भले कर्मचारियों को प्रमोशन नहीं दे सकती, लेकिन उन्हें आईएएस-आईपीएस की तरह क्रमोन्नति का लाभ दिया जा सकता है. गोविंद सिंह के मुताबिक उन्होंने कर्मचारियों को क्रमोन्नति का लाभ देने का प्रस्ताव सीएम कमलनाथ को भेजा था, जिस पर मुख्यमंत्री ने विचार करने के लिए एक कमेटी का भी गठन कर दिया है.
प्रदेश के मुख्य सचिव को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है जो इस प्रस्ताव पर फैसला लेंगे. सामान्य प्रशासन मंत्री गोविंद सिंह का कहना है कि सरकार इसके लिए विधि विभाग से कानूनी राय भी लेगी और फिर जल्द ही प्रदेश के कर्मचारियों को क्रमोन्नति का लाभ दिया जाएगा.
युवाओं को रोजगार देने पर फोकस
जबलपुर पहुंचे प्रदेश के सामान्य प्रशासन मंत्री गोविंद सिंह ने एक और बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि सरकार 31 मार्च को 62 साल की आयु पूरी करके रिटायर हो रहे कर्मचारियों को किसी तरह का एक्सटेंशन नहीं देगी, जबकि सरकार का जोर उनकी जगह प्रदेश के नौजवानों को रोजगार देने पर होगा. शिवराज सरकार के दौरान कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई थी.जिससे प्रदेश में युवाओं को सरकारी नौकरियां कम मिली थीं. हालांकि प्रदेश की वित्तीय स्थिति को देखकर कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार, कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ के भार को टालने के लिए उन्हें कुछ एक्सटेंशन दे सकती है.
