ETV Bharat / state

'संबल' के बहाने 'शिव'राज ने सरकारी खजाने को किया 'निर्बल', 71 लाख अपात्रों को पहुंचाया लाभ: मंत्री

प्रदेश की पूर्व सरकार में गरीबों के लिए शुरू की गई संबल योजना में करोड़ों का घोटाला सामने आया है. श्रम विभाग की जांच के मुताबिक 71 लाख अपात्रों को योजना का लाभ दिया गया है.

author img

By

Published : Nov 11, 2019, 4:54 PM IST

Updated : Nov 11, 2019, 5:24 PM IST

महेंद्र सिंह सिसोदिया ने साधा शिवराज पर निशाना

ग्वालियर। मध्यप्रदेश में बीजेपी की पूर्व सरकार में गरीबों के लिए शुरू की गई संबल योजना में घोटाले का खुलासा हुआ है. श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के मुताबिक योजना का लाभ गरीबों के बजाय आयकरदाताओं, व्यापारियों और बीजेपी से जुड़े लोग ले रहे थे. श्रम विभाग की जांच में 6 हजार 816 करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा हुआ है. श्रम मंत्री ने ईटीवी भारत से बातचीत की.

श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया से खास बातचीत

संबल योजना का लाभ अपात्रों को दिया गया

महेंद्र सिंह सिसोदिया का कहना है कि शिवराज सरकार की संबल योजना में 71 लाख लाभार्थियों के अपात्र होने के बावजूद संबल योजना के तहत 6 हजार 816 करोड़ रुपए बांट दिए गए. शिवराज सरकार ने चुनाव से ठीक पहले ये योजना लागू की थी और लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इस योजना की शुरूआत की थी, लेकिन अब इन परिवारों के अपात्र होने का खुलासा हुआ है. उनका कहना है कि हर जिले से जानकारी ली जा रही है, ताकि अपात्र पाए जाने पर सभी पर कार्रवाई की जा सके.

विधानसभा चुनाव से पहले शुरू की गई थी योजना

पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले संबल योजना को लागू किया था. इस योजना के तहत पंजीयन श्रमिकों को तय मापदंड के अनुसार गरीबी की श्रेणी में आने वाले श्रमिकों को बिजली बिल में राहत और अन्य सुविधाएं प्रदान की जानी थी.

ग्वालियर। मध्यप्रदेश में बीजेपी की पूर्व सरकार में गरीबों के लिए शुरू की गई संबल योजना में घोटाले का खुलासा हुआ है. श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के मुताबिक योजना का लाभ गरीबों के बजाय आयकरदाताओं, व्यापारियों और बीजेपी से जुड़े लोग ले रहे थे. श्रम विभाग की जांच में 6 हजार 816 करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा हुआ है. श्रम मंत्री ने ईटीवी भारत से बातचीत की.

श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया से खास बातचीत

संबल योजना का लाभ अपात्रों को दिया गया

महेंद्र सिंह सिसोदिया का कहना है कि शिवराज सरकार की संबल योजना में 71 लाख लाभार्थियों के अपात्र होने के बावजूद संबल योजना के तहत 6 हजार 816 करोड़ रुपए बांट दिए गए. शिवराज सरकार ने चुनाव से ठीक पहले ये योजना लागू की थी और लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इस योजना की शुरूआत की थी, लेकिन अब इन परिवारों के अपात्र होने का खुलासा हुआ है. उनका कहना है कि हर जिले से जानकारी ली जा रही है, ताकि अपात्र पाए जाने पर सभी पर कार्रवाई की जा सके.

विधानसभा चुनाव से पहले शुरू की गई थी योजना

पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले संबल योजना को लागू किया था. इस योजना के तहत पंजीयन श्रमिकों को तय मापदंड के अनुसार गरीबी की श्रेणी में आने वाले श्रमिकों को बिजली बिल में राहत और अन्य सुविधाएं प्रदान की जानी थी.

Intro:ग्वालियर- मध्यप्रदेश में चौथी बार सत्ता के सिंहासन पर काबिज होने के लिए बीजेपी ने संबल योजना का कार्ड खेला था। चुनावी शतरंज में बीजेपी को मात मिली। लेकिन अब संभल योजना बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकती है। क्योंकि श्रम विभाग की जांच में 6816 करोड के घोटाले का खुलासा हुआ है। जांच के सामने आया है कि शिवराज सरकार में चली संबल योजना में 71 लाख पात्रों को फायदा दिया गया है जिसमें से 56 लाख लोग बीजेपी से जुड़े बताए जा रहे हैं


Body:ऐसे में श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में साफ कह दिया कि पिछली सरकार में 70 लाख परिवारों को अपात्र होने के बावजूद संबल योजना के तहत बिजली में 6816 करोड़ रुपए बांट दिए गए हैं। जब शिवराज सरकार ने यह योजना लागू की थी तब चुनाव आने वाले थे। इसलिए बीजेपी सरकार ने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इस योजना की शुरूआत की थी। लेकिन अब इन परिवारों के अपात्र होने का खुलासा हुआ है। इसकी जांच की जा रही है साथ ही जो लोग अपात्र होंगे उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि हर जिले से जानकारी ली जा रही है किसी योजना में किस-किस पार्टी के नेता इस योजना का लाभ ले रहे हैं। जो पूरी तरह से अपात्र है। इन पर भी कड़ी कार्रवाई मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से की जाएगी।


Conclusion:आपको बता दें कि यह पूरा मामला संबल के तहत श्रमिकों के पंजीयन का है पिछली सरकार में विधानसभा चुनाव की पूर्व ताबड़तोड़ तरीके से पंजीयन किया गया। इसके बाद सस्ती बिजली के तहत इन संबल के तहत रजिस्टर्ड परिवारों को सब्सिडी दे दी गई। इसमें श्रम विभाग ने अपनी रजिस्टर्ड संभागों की सूची बिजली विभाग को दी ।जिसके बाद बिजली विभाग ने बिजली कंपनियों के माध्यम से सस्ती बिजली देकर बिजली बिल की राशि को सीधे कंपनियों को दे दिया।

GFX IN

- 2.18 करोड़ श्रमिको का पंजीयन सम्बल में हुआ।
- 71 लाख श्रमिक परिवार फर्जी पाए।
- 35 हजार से ज्यादा आयकर दाता पाए गए।
- 326 करोड़ की सब्सिटी अभी तक दी जा चुकी है।
- 999 करोड़ की सब्सिटी अभी तक बाकी है।


one2one - श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के बातचीत
Last Updated : Nov 11, 2019, 5:24 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.