इंदौर/छिंदवाड़ा। बजट में युवाओं के लिए स्किल सेंटर के अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संस्थान शुरू करने की घोषणा वित्त मंत्री ने की है. इसे लेकर प्लेसमेंट एजेंसी और निजी शैक्षणिक संस्थान के प्रतिनिधियों ने इन संस्थानों से युवाओं को जोड़ने की पहल करने की मांग की है. इंदौर में शैक्षणिक विशेषज्ञ डॉ. विजय सालविया का कहना है कि देश में बेरोजगारी की दर बहुत ज्यादा है. इसलिए युवाओं को रोजगार मूलक संस्थाओं से जोड़ने के लिए सरकार को सबसे पहले पहल करना चाहिए.
छात्रों के बारे में विचार करना चाहिए था : सालविया ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्किल के क्षेत्र में बढ़ावा देने से पहले युवाओं को इस सेक्टर से जोड़ना पड़ेगा. उन्होंने कहा भारत सरकार फिलहाल हर बजट में शासकीय शैक्षणिक संस्थानों को रियायत देती है, लेकिन देश में युवाओं और बेरोजगारों से जुड़ा बड़ा तबका ऐसा है, जो निजी संस्थानों में पढ़ता है. ऐसी स्थिति में निजी संस्थानों से आने वाले छात्रों के लिए भी सरकार को विचार करना चाहिए. महंगी रसोई गैस की मार झेल रही महिलाओं के बीच बजट को लेकर निराशा दिखी. बजट की घोषणा में सोने और चांदी की महंगाई पर भी महिलाओं ने निराशा जताई.
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रसोई गैस के दाम क्यों नहीं घटाए : छिंदवाड़ा में बजट को लेकर चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कहा कि इसका मिला जुला असर रहेगा. न्यू टैक्स स्कीम को डिफॉल्ट स्कीम बना दिया, जिससे छोटे-छोटे बचत योजना प्रभावित होंगी. नई टैक्स व्यवस्था में सात लाख तक की छूट दी गई है. महिलाओं और सीनियर सिटीजन के लिए भी इस बजट में कुछ राहत है. इस बजट में सभी वर्गों के लिए कुछ ना कुछ देने की कोशिश की गई है. पीपीएफ जैसी योजनाओं में लोग कम पैसे लगाएंगे. महिलाओं और सीनियर सिटीजन के लिए भी इस बजट में कुछ राहत है. आम लोगों का कहना है कि बजट में आम जनता को राहत देने वाली चीजों के बारे में जिक्र नहीं है. जैसे कि पेट्रोल और रसोई गैस जैसे मुद्दे हमेशा आम जनता को काफी प्रभावित करते हैं.
