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पुलिस मुख्यालय में चले रहे दो दिवसीय वेबिनार का समापन, पीड़ितों को दी गई 1 करोड़ 65 लाख की राशि

पुलिस मुख्यालय में आयोजित दो दिवसीय अनुसूचित जाति-जनजाति वर्गों के प्रति संवेदनशीलता विषय पर चल रहे वेबिनार का शुक्रवार को समापन हुआ. कार्यक्रम के समापन के दौरान 291 हितग्राहियों को एक करोड़ 65 लाख 77 हजार रूपये वितरित किए गए. पढ़िए पूरी खबर..

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Published : Sep 25, 2020, 7:47 PM IST

भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के पुलिस मुख्यालय में आयोजित दो दिवसीय अनुसूचित जाति-जनजाति वर्गों के प्रति संवेदनशीलता विषय पर चल रहे वेबिनार का शुक्रवार को समापन हुआ. समापन कार्यक्रम में गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा भी शामिल हुए, जहां उन्होंने कहा है कि समाज के पिछड़ा वर्ग के लोगों पर अत्याचार बिल्कुल नहीं होना चाहिए.

गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान

2 दिन से चल रहे इस वेबिनार में प्रदेशभर से 100 प्रतिभागी जुड़े और कमजोर वर्गों के प्रति घट रहे अपराधों को लेकर विवेचना और कानूनी प्रक्रिया की विस्तार से चर्चा की गई. इस दौरान गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अधिकारियों से प्रदेश में कानून व्यवस्था और चलाए जा रहे सभी अभियानों को लेकर भी बातचीत की है.
गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत भोपाल जोन में 4 जिलों के 205 प्रकरणों में 291 हितग्राहियों को एक करोड़ 65 लाख 77 हजार की राशि एक क्लिक पर ऑनलाइन वितरित की है.

मीडिया से चर्चा के दौरान गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि 'पहले तो समाज में इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए और अगर ऐसा होता भी है तो पीड़ित को राशि मिलने में देरी नहीं होनी चाहिए, मजदूर को उनकी मजदूरी पसीना सूखने से पहले मिलनी चाहिए'.

भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के पुलिस मुख्यालय में आयोजित दो दिवसीय अनुसूचित जाति-जनजाति वर्गों के प्रति संवेदनशीलता विषय पर चल रहे वेबिनार का शुक्रवार को समापन हुआ. समापन कार्यक्रम में गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा भी शामिल हुए, जहां उन्होंने कहा है कि समाज के पिछड़ा वर्ग के लोगों पर अत्याचार बिल्कुल नहीं होना चाहिए.

गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान

2 दिन से चल रहे इस वेबिनार में प्रदेशभर से 100 प्रतिभागी जुड़े और कमजोर वर्गों के प्रति घट रहे अपराधों को लेकर विवेचना और कानूनी प्रक्रिया की विस्तार से चर्चा की गई. इस दौरान गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अधिकारियों से प्रदेश में कानून व्यवस्था और चलाए जा रहे सभी अभियानों को लेकर भी बातचीत की है.
गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत भोपाल जोन में 4 जिलों के 205 प्रकरणों में 291 हितग्राहियों को एक करोड़ 65 लाख 77 हजार की राशि एक क्लिक पर ऑनलाइन वितरित की है.

मीडिया से चर्चा के दौरान गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि 'पहले तो समाज में इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए और अगर ऐसा होता भी है तो पीड़ित को राशि मिलने में देरी नहीं होनी चाहिए, मजदूर को उनकी मजदूरी पसीना सूखने से पहले मिलनी चाहिए'.

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