भोपाल। केंद्र सरकार के बजट में 14 हजार करोड़ से ज्यादा की कटौती के बाद राज्य सरकार अपनी आय बढ़ाने के लिए नए-नए रास्ते खोज रही है. इसके तहत अब सरकार विभिन्न निर्माण कार्यों में लगे ठेकेदारों से वर्क आर्डर पर लगने वाली स्टांप ड्यूटी और माइनिंग लीज लगने वाली स्टांप ड्यूटी को बढ़ाने की तैयारी कर रही है. सरकार को इससे करीब 200 करोड़ की अतिरिक्त आय होने की उम्मीद है.
स्टांप ड्यूटी में संशोधन का प्रस्ताव विधानसभा सत्र में लाया जाएगा और स्टांप ड्यूटी बढ़ाने की घोषणा बजट में की जा सकती है. दरअसल प्रदेश के विभिन्न निर्माण कार्यों को लेकर ठेकेदारों को सरकार ने वर्क ऑर्डर जारी कर दिए हैं. इसके लिए ठेकेदार से एग्रीमेंट किया जाता है कि 6 माह, 9 माह और 18 माह में काम पूरा करना होगा.
यह वर्क आर्डर एग्रीमेंट स्टांप पेपर पर किया जाता है जिसमें अभी 0.25% स्टांप ड्यूटी लगती है. इसे बढ़ाकर 0.50% करने की तैयारी की जा रही है. इसी तरह माइनिंग लीज जिस भी कंपनी, कांट्रेक्टर को 30 साल के लिए दी जाती है उसके लिए भी ठेकेदार से विभाग एग्रीमेंट करता है इस पर 0.75% स्टांप ड्यूटी वसूली जाती है. इसको बढ़ाकर 1.50% करने की तैयारी की जा रही है. वर्क आर्डर और माइनिंग लीज में स्टांप ड्यूटी दोगुनी करने से सरकार के राजस्व में करीब 200 करोड़ रुपए आने की उम्मीद है. कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे विधानसभा सत्र में संशोधन के लिए पेश किया जाएगा.
