भोपाल। मध्य प्रदेश में मंगलवार को शिवराज सरकार की कैबिनेट में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसमें निजी बस संचालकों को बड़ी राहत दी गई है. परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत ने इसकी जानकारी देते हुए सरकार को धन्यवाद दिया है. दरअसल कोरोना काल में लॉकडाउन के चलते बसों का संचालन नहीं हुआ था, जिस पर सरकार को बस ऑपरेटर से 103 करोड़ रुपये बसूलने थे. लेकिन अब खुद सरकार ने ही इस पर फैसला देते हुए बड़ी राहत दी है. (MP Cabinet Decision)
यात्री बसों का 103 करोड़ का टैक्स होगा माफ: मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की पहल पर प्रदेश सरकार ने राज्य के निजी बस आपरेटरों को बड़ी राहत दी है. मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में सम्पन्न कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा निर्णय लेते हुए परिवहन विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगाते हुए प्रदेश के निजी बस संचालकों का माह अप्रैल, मई, और जून 2021 का 103 करोड़ रुपये का टैक्स माफ करने के प्रस्ताव को मंजूर कर दिया. प्रदेश सरकार के इस फैसले से निजी बस संचालकों को बड़ी राहत मिली है. उक्त निर्णय के सम्बंध में जानकारी देते हुए प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि "देश में कोरोना महामारी के समय यात्री बसों में लगने वाले मोटरयान कर में छूट देने की बात मेरे संज्ञान में आई थी, बहुत से बस ऑपरेटर एक साथ मुझसे मिलने आए थे. उन बस संचालकों के अनुरोध पर हमने इस बात को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष रखा था, क्योंकि 3 महीने कोरोना महामारी के समय बसें पूरी तरह बंद थी. सह्रदय मुख्यमंत्री चौहान को भी लगा कि जब बसें चली ही नहीं तो इनका 3 माह का टैक्स माफ कर देना चाहिए."
सरकार पर पड़ेगा 103 करोड़ रुपये का भार: मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के निर्देश पर विभाग ने यह 3 माह का टैक्स माफ करने का प्रस्ताव कैबिनेट में रखा, जिसे मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल गई. कैबिनेट ने माह अप्रैल, मई और जून 2021 का तीन माह टैक्स पूरी तरह माफ कर दिया है. मंत्री राजपूत ने बताया कि इससे सरकार पर 103 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा.
