भोपाल। देश में सरकार ने डिजिटल करेंसी की राह साफ कर दी है. रिजर्व बैंक डिजिटल रुपया इस वित्त वर्ष में लांच करेगा. बिटकॉइन की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार का यह क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है. ब्लैक चेन टेक्नॉलॉजी के आधार पर डिजिटल करेंसी को मार्केट में जारी किया जाएगा. इसके जरिए सरकार प्रायवेट निवेश को लाना चाहती है. साथ ही कोरोना के बाद इकॉनमी को सुधरना चाहती है. बजट भाषण में वित्त मंत्री ने RBI की डिजिटल करेंसी 'डिजिटल रुपी' को देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा कदम बताया. यह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ आएगा. यह डिजिटल इकनॉमी के लिए संजीवनी होगा.
डिजिटल करेंसी पर सरकार का प्लान
RBI पहले ही बता चुका है कि वह डिजिटल करेंसी लेकर आ रहा है. इसे चरणबद्ध रुप में लाया जाएगा. सेंट्रल बैंक इसे पायलट प्रोजेक्ट के रुप में थोक, खुदरा क्षेत्रों में लाएगा. इसका नाम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) है.
क्रिप्टोकरेंसी पर बिल नहीं आया था
केंद्र सरकार की पहले योजना थी कि क्रिप्टोकरेंसी पर विधेयक संसद में लेकर आए. इसके लिए 'द क्रिप्टोकरेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल, 2021' पेश किया जाना था. विधेयक में सभी क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव था. कानून तोड़ने पर बिना वारंट गिरफ्तारी के प्रावधान की बात कही जा रही थी जिसमें जमानत न मिलने की बात भी है. RBI की ऑफिशियल डिजिटल करेंसी के लिए फ्रेमवर्क भी बनाया जाना था. कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे संसद में लाया जाना था. पर ऐसा नहीं हो सका. मंत्रिमंडल में इस पर सहमति नहीं बन पाई. वजह क्रिप्टो एक्सेंजेस और एक्सपर्ट ने क्रिप्टो पर कोई बीच का रास्ता निकालने की मांग की थी.
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RBI की डिजिटल करेंसी 'डिजिटल रुपी' की घोषणा का मार्केट पर असर
क्रिप्टो करेंसी से होने वाली आमदनी पर सरकार 30% टैक्स लगाएगी. स्थानीय क्रिप्टो एक्सचेंज में क्रिप्टो करेंसी में उछाल आया है. बिटकॉइन में 2.50% की जबरदस्त तेजी आई है. अब इसका दाम 30.50 लाख रुपए से उपर चला गया है. इधर इथेरियम में 8% से ज्यादा की तेजी आई है. इसका रेट 2.17 लाख रुपए तक पहुंच गया है.
