शिमला: प्रदेश की जयराम सरकार के प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को बंद करने के फैसले को पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है. वीरभद्र सिंह ने कहा प्राधिकरण से कर्मचारियों को जल्द और कम खर्च पर न्याय मिलता था. सरकार को इसे सुदृढ़ करना चाहिए था और रिक्त पदों को भरना चाहिए था.
पूर्व सीएम ने कहा कि जयराम सरकार ने प्रशासनिक ट्रिब्यूनल बंद कर अपना कर्मचारी विरोधी रवैया दिखा दिया है. उन्होंने कहा कि प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को अपने हक लेने के लिए अब हाईकोर्ट जाना पड़ेगा, जहां अधिक कार्य होने की वजह से मामलों को निपटाने में काफी समय लगेगा.
वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रशासनिक ट्रिब्यूनल का सर्किट बेंच प्रदेश के धर्मशाला और मंडी जाकर मामलों का निपटारा करता था, जिससे अब तक लोगों के घर द्वार पर उनकी समस्याओं का निराकरण हो रहा था. वहीं, अब जयराम सरकार ने कर्मचारियों की हितों को दरकिनार कर ट्रिब्यूनल को ही बंद कर दिया है. उन्होंने कहा कि ऐसे में मजीठा हाउस में राज्य प्रशासनिक प्राधिकरण कार्यालय को स्थापित करने के लिए खर्च किए गए लाखों रुपये व्यर्थ हो जाएंगे.
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