शिमला: शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जिलों के प्राइवेट स्कूलों के प्रधानाचार्यों, संचालकों और शिक्षा विभाग के उप-निदेशकों के साथ बैठक की. बैठक में प्राइवेट स्कूलों की समस्याओं का समाधान निकालने और छात्रों की शिक्षा पर चर्चा की गई.
शिक्षा मंत्री ने कहा कि देश में कोविड-19 के संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिए गए समयबद्ध निर्णयों के कारण शिक्षा व्यवस्था को बनाए रखने में मार्गदर्शन मिला है. इसी तरह प्रदेश में भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के दिशा-निर्देशों के अनुसार शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों की पढ़ाई पर प्रभाव नहीं पड़ने दिया और ऑनलाइन कक्षाओं, सोशल मीडिया प्लेटफार्म, दूरदर्शन पर शैक्षणिक कार्यक्रम और इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई को जारी रखा है.
प्रदेश सरकार का पक्ष रखते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार को वर्गों व क्षेत्रों की चिंता है और इन विशेष परिस्थितियों में सरकार महत्वपूर्ण निर्णय लेगी, जिसमें सभी के हितों का ध्यान रखा जाएगा. बच्चों की सुरक्षा आवश्यक है, इसलिए स्कूलों को खोलने का निर्णय महत्वपूर्ण है सरकार इसपर विचार-विमर्श कर रही है. उन्होंने कहा कि निजी विद्यालय शिक्षा व्यवस्था का अभिन्न अंग है और इन स्कूलों के महत्वपूर्ण योगदान से हिमाचल में शिक्षा का स्तर बेहतरीन हुआ है. उन्होंने विभिन्न निजी विद्यालयों के प्रमुखों को आश्वासन दिया है कि उनकी जायज मांगों पर अवश्य विचार कर निर्णय लिया जाएगा.
प्रधान शिक्षा सचिव केके पंत ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य निजी विद्यालयों की समस्याओं का समाधान निकालना है और उनके सुझावों पर निर्णय लेते समय ध्यान में रखना है. प्रदेश सरकार एक संतुलित उपाय के तहत निजी विद्यालयों और अभिभावकों की समस्याओं का निदान करने के पक्ष में है. उन्होंने कहा कि ऑनलाइन शिक्षा कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों का एक विकल्प है, न कि स्थायी व्यवस्था.
केके पंत ने कहा कि निजी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों तथा संचालकों ने शिक्षा मंत्री को अपने संस्थानों में कोविड-19 के दौरान किए जा रहे उपायों, शिक्षा व्यवस्था से संबंधित मुद्दों और इस संकट के समय में पेश आ रही समस्याओं से अवगत करवाया. सभी प्रधानाचार्यों ने प्रदेश सरकार का सहयोग देने की सहमति जताई तथा विद्यालयों से सम्बन्धित फीस, सैनिटाइजेशन तथा विसंक्रमण जैसे विभिन्न मुद्दों पर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने का आग्रह किया.