मंडी: पंचायती राज संस्थाओं, नगर परिषद, नगर निगम के चुनावों की बाड़बंदी और आरक्षण में बरती जा रही अनियमितताओं के लिए कांग्रेस पार्टी ने उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप और संज्ञान हेतु अनुरोध किया है. कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता आकाश शर्मा ने कहा कि आने वाले चुनावों के लिए आरक्षण और बाड़बंदी के दौरान प्रदेश सरकार के इशारे पर प्रशासन द्वारा लापरवाही बरती जा रही है.
उन्होंने कहा कि आज प्रदेश स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं, नगर परिषद, नगर निगम की सीमाओं का आवंटन आरक्षण व वोटर लिस्ट में भारी तौर पर प्रदेश के हर एक जिले में अनियमितता की जा रही है व लोगों द्वारा आक्षेप दर्ज करवाए जा रहे हैं, लेकिन संभावित कार्रवाई नहीं हो रही है.
कुछ वर्षों से लगातार तीन चार बार वार्ड को महिला आरक्षित कर दिया गया है
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए दूसरी पार्टी के प्रबल उम्मीदवारों के वार्ड को आरक्षित कर रही है. मंडी नगर निगम का उदाहरण रखते हुए उन्होंने कहा पिछले कुछ वर्षों से लगातार तीन चार बार वार्ड को महिला आरक्षित कर दिया गया है.
उन्होंने कहा कि सरकार के अनुसार 50% आरक्षण होना चाहिए, लेकिन यहां पर 60 और 70% आरक्षण कर दिया गया है. जिससे अच्छे व कामयाब लोगों को समाप्त करने की बड़े तौर पर साजिश की जा रही है. उन्होंने उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप व संज्ञान लेने हेतु अनुरोध किया है, ताकि इन त्रुटियों को दुरुस्त किया जा सके.
