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सरकारी जमीन को अलॉट न करने की मांग, ग्रामीणों ने डीसी हमीरपुर को सौंपा ज्ञापन - गजोह गांव के ग्रामीणों ने डीसी से मुलाकात की

हमीरपुर में कालाअंब पंचायत के गजोह गांव के ग्रामीणों ने डीसी से मुलाकात की है. ग्रामीणों ने गांव की सरकारी जमीन को किसी को अलॉट न करने को लिए ज्ञापन सौंपा है. ग्रामीणों का कहना है कि अगर सरकारी जमीन को अलॉट करना जारी रहा तो गांव में सरकारी जमीन नहीं बचेगी.

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Published : Mar 15, 2021, 3:31 PM IST

हमीरपुर: कालाअंब पंचायत के गजोह गांव के ग्रामीणों ने स्थानीय उपप्रधान संतोष राणा की अगुवाई में डीसी हमीरपुर को ज्ञापन सौंपा है. ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीणों ने गजोह गांव में शामलात भूमि को किसी भी व्यक्ति को अलॉट ना करने की मांग उठाई है. ग्रामीणों का तर्क है कि गांव में सरकारी भूमि पहले से ही बहुत कम है. यहां पर 5 मरले भूमि को अलॉट करने का निर्णय लिया गया है, अगर ऐसा होता है तो भविष्य में गांव में सरकारी भूमि नहीं बचेगी.

किसी को अलॉट न की जाए सरकारी जमीन

कालाअंब पंचायत के उपप्रधान संतोष राणा का कहना है कि गजोह गांव में सरकारी भूमि बेहद कम है और जो भूमि है उसे किसी परिवार को अलॉट किया जा रहा है. इससे गांव में सरकारी भूमि नहीं बचेगी. उन्होंने कहा कि डीसी हमीरपुर से ग्रामीण मांग करने के लिए आए हैं ताकि यहां पर भविष्य में सरकारी भूमि पर महिला मंडल, खेल मैदान या फिर सामुदायिक भवन बनाया जा सके.

वीडियो रिपोर्ट

मांग नहीं मानी गई तो ग्रामीण करेंगे प्रदर्शन

ग्रामीणों का यह भी कहना है कि यदि उनकी मांग को नहीं माना गया तो वह पंचायत स्तर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे. जिला प्रशासन के माध्यम से ग्रामीणों ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि यहां पर सरकारी भूमि को किसी भी व्यक्ति या परिवार को अलॉट ना किया जाए.

ये भी पढ़ें: BREAKING: ट्रेन की टक्कर से बुजुर्ग घायल, करीब आधे घंटे तक थमे रहे हिमालयन क्वीन के पहिए

हमीरपुर: कालाअंब पंचायत के गजोह गांव के ग्रामीणों ने स्थानीय उपप्रधान संतोष राणा की अगुवाई में डीसी हमीरपुर को ज्ञापन सौंपा है. ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीणों ने गजोह गांव में शामलात भूमि को किसी भी व्यक्ति को अलॉट ना करने की मांग उठाई है. ग्रामीणों का तर्क है कि गांव में सरकारी भूमि पहले से ही बहुत कम है. यहां पर 5 मरले भूमि को अलॉट करने का निर्णय लिया गया है, अगर ऐसा होता है तो भविष्य में गांव में सरकारी भूमि नहीं बचेगी.

किसी को अलॉट न की जाए सरकारी जमीन

कालाअंब पंचायत के उपप्रधान संतोष राणा का कहना है कि गजोह गांव में सरकारी भूमि बेहद कम है और जो भूमि है उसे किसी परिवार को अलॉट किया जा रहा है. इससे गांव में सरकारी भूमि नहीं बचेगी. उन्होंने कहा कि डीसी हमीरपुर से ग्रामीण मांग करने के लिए आए हैं ताकि यहां पर भविष्य में सरकारी भूमि पर महिला मंडल, खेल मैदान या फिर सामुदायिक भवन बनाया जा सके.

वीडियो रिपोर्ट

मांग नहीं मानी गई तो ग्रामीण करेंगे प्रदर्शन

ग्रामीणों का यह भी कहना है कि यदि उनकी मांग को नहीं माना गया तो वह पंचायत स्तर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे. जिला प्रशासन के माध्यम से ग्रामीणों ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि यहां पर सरकारी भूमि को किसी भी व्यक्ति या परिवार को अलॉट ना किया जाए.

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