हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर पेपर लीक मामले में आयोग के 66 कर्मचारियों को 2 महीने वेतन मिलने की उम्मीद जग गई है. सरकार ने डीसी हमीरपुर देव श्वेता बनिक को आयोग का एचओडी नियुक्त किया है. ऐसे में 2 महीने से वेतन का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को दिसंबर और जनवरी माह का वेतन जल्द ही मिल सकता है. दरअसल प्रदेश सरकार ने पेपर लीक का मामला सामने आने पर आयोग के फंक्शनिंग को सस्पेंड कर दिया था. जिससे कर्मचारियों के वेतन को लेकर संकट खड़ा हो गया है.
कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में 66 कर्मचारी अधिकारी और अध्यक्ष तथा सदस्य कार्यरत हैं. इन सभी को दिसंबर और जनवरी महीने का वेतन नहीं मिल सका है. दरअसल कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में डीडीओ पावर आयोग के चेयरमैन के पास है जबकि आयोग के फंक्शनिंग सस्पेंड होने के चलते वह कोई भी कार्य करने के लिए अधिकृत नहीं है. सरकार की तरफ से यहां पर ओएसडी तैनात किए गए हैं, लेकिन उनको सचिव पद के कार्य के लिए अधिकृत किया गया है, जबकि डीडीओ पावर चेयरमैन के पास होती है.
एचओडी के पावर मिलने के बाद डीसी हमीरपुर अब डीडीओ पावर का भी इस्तेमाल कर पाएंगी अथवा डीडीओ पावर इस्तेमाल करने के लिए किसी आयोग के किसी अधिकारी को अधिकृत कर सकती हैं . ऐसे नहीं आपको उम्मीद लगाई जा रही है कि कर्मचारी चयन आयोग के कर्मचारियों को जल्द ही 2 महीने का वेतन मिल सकता है.
चेयरमैन और सदस्यों की भूमिका अभी तक स्पष्ट नहीं, फंक्शनिंग फिलहाल सस्पेंड: आयोग की फंक्शनिंग सस्पेंड होने के चलते चेयरमैन और अन्य सदस्यों की भूमिका को भी सरकार ने स्पष्ट नहीं किया है. आयोग के चेयरमैन और सदस्य लगातार कार्यालय में आ रहे हैं, लेकिन भूमिका स्पष्ट न होने की वजह से अब 66 कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन पर ब्रेक लग थी. इस स्थिति से निपटने के लिए अब आयोग के ओएसडी के एडीसी हमीरपुर जितेंद्र सांजटा ने प्रदेश सरकार के कार्मिक विभाग को पत्र लिखा था.
इस पत्र में आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की भूमिका को लेकर भी कार्मिक विभाग से को पत्राचार कर स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह किया गया था. पत्राचार के 1 माह के बाद सरकार ने कर्मचारी चयन आयोग में डीसी हमीरपुर को एचओडी तैनात कर दिया है, लेकिन अभी तक आयोग की फंक्शनिंग को बहाल करने को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है.
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