शिमला: हिमाचल विधानसभा का विशेष सत्र सात जनवरी को बुलाया गया है. इस सत्र में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विधेयक की पुष्टि की जानी है. ये 2020 का पहला सत्र होगा जबकि फरवरी में बजट सत्र होगा. इस विशेष सत्र में आरक्षण को मंजूरी दी जानी है. ये बातें बुधवार प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने राजधानी शिमला में कई विकास योजनाओं की आधारशीला रखने के बाद मीडिया से रुबरू होते हुए कही.
सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि 126वां संशोधन विधेयक 2019 को लोकसभा में मंजूरी मिल गई है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय को दिए गए आरक्षण को दस साल बढ़ाने का प्रावधान है. वहीं, राज्यसभा सचिवालय ने सभी राज्यों को निर्देशित किया है कि दस जनवरी से पहले इसे लागू किया जाए.
प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस विशेष सत्र में एक ही एजेंडा होगा. इस दौरान आरक्षण संशोधन को विधानसभा मंजूरी देगी. उन्होंने कहा लोकसभा इसे पारित किया गया है और इस दृष्टि से विशेष सत्र बुलाया गया है ताकि इस बिल को मंजूरी दे कर प्रदेश में लागू किया जा सके.
