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सुगम निर्वाचन के लिए बैठक: दिव्यांग मतदाताओं की सुविधाओं पर जोर, जानें क्या लिए गए फैसले

शिमला में सुगम निर्वाचन के लिए राज्य संचालन समिति की बैठक आयोजित की गई .मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने कहा कि निर्वाचन विभाग की वेबसाइट दिव्यांग मतदाताओं की पहुंच के अनुसार तैयार की गई और इसे एनआईसी से प्रमाणित करवाया जाएगा.

निर्वाचन विभाग
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Published : Aug 3, 2022, 8:41 AM IST

शिमला. हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग की वेबसाइट दिव्यांग मतदाताओं की पहुंच के अनुसार तैयार की गई और इसे एनआईसी से प्रमाणित करवाया जाएगा. मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बैठक में कहा कि दिव्यांगजनों को मतदाता सूची में पंजीकृत करने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाने और इस संबंध में जमीनी स्तर पर शिविर लगाने का निर्णय भी लिया गया.

सुगम निर्वाचन के लिए बैठक: मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग की अध्यक्षता में सुगम निर्वाचन के लिए राज्य संचालन समिति की बैठक आयोजित की गई. बैठक में दिव्यांग मतदाताओं के अधिक से अधिक पंजीकरण और उन्हें मतदान के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाने के विषय पर विस्तृत चर्चा के बाद संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए गए.
आवश्यक सुविधाओं पर जोर: बैठक में यह निर्णय लिया गया कि राज्य के सभी मतदान केन्द्रों पर दिव्यांग मतदाताओं के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं निर्धारित मानकों के अनुसार उपलब्ध करवाई जाएं और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए.
चुनाव में भागीदारी पर भी बात: दिव्यांगजनों की चुनाव में भागीदारी से संबंधित विभिन्न विषयों पर उन्हें संवेदनशील बनाने तथा जागरूक करने के लिए विशिष्ट स्वीप सामग्री जैसे ब्रेल लिपि, सांकेतिक भाषा एवं दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मतदाता पर्ची उपलब्ध करवाई जाए. दिव्यांगजनों को राज्य व जिला स्तर पर आइकन एवं कैंपस एंबेसडर बनाया जाए ,ताकि वह अन्य मतदाताओं को जागरूक कर सकें. निर्वाचन कार्य का दायित्व संभालने वाली मशीनरी को दिव्यांगों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया.

शिमला. हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग की वेबसाइट दिव्यांग मतदाताओं की पहुंच के अनुसार तैयार की गई और इसे एनआईसी से प्रमाणित करवाया जाएगा. मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बैठक में कहा कि दिव्यांगजनों को मतदाता सूची में पंजीकृत करने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाने और इस संबंध में जमीनी स्तर पर शिविर लगाने का निर्णय भी लिया गया.

सुगम निर्वाचन के लिए बैठक: मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग की अध्यक्षता में सुगम निर्वाचन के लिए राज्य संचालन समिति की बैठक आयोजित की गई. बैठक में दिव्यांग मतदाताओं के अधिक से अधिक पंजीकरण और उन्हें मतदान के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाने के विषय पर विस्तृत चर्चा के बाद संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए गए.
आवश्यक सुविधाओं पर जोर: बैठक में यह निर्णय लिया गया कि राज्य के सभी मतदान केन्द्रों पर दिव्यांग मतदाताओं के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं निर्धारित मानकों के अनुसार उपलब्ध करवाई जाएं और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए.
चुनाव में भागीदारी पर भी बात: दिव्यांगजनों की चुनाव में भागीदारी से संबंधित विभिन्न विषयों पर उन्हें संवेदनशील बनाने तथा जागरूक करने के लिए विशिष्ट स्वीप सामग्री जैसे ब्रेल लिपि, सांकेतिक भाषा एवं दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मतदाता पर्ची उपलब्ध करवाई जाए. दिव्यांगजनों को राज्य व जिला स्तर पर आइकन एवं कैंपस एंबेसडर बनाया जाए ,ताकि वह अन्य मतदाताओं को जागरूक कर सकें. निर्वाचन कार्य का दायित्व संभालने वाली मशीनरी को दिव्यांगों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया.

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