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मिड डे मील वर्कर्स ने मंडी में दिया धरना, PM-CM को भेजा ज्ञापन

मंडी में मिड डे मील वर्कर्स यूनियन ने सीटू के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया.साथ ही एडीएम के माध्यम से CM और PM को ज्ञापन भेजा.

Mid day meal workers union sent memorandum to PM and CM through DC regarding their demands
मिड डे मील वर्कर्स यूनियन ने मांगों को लेकर मंडी में किया धरना प्रदर्शन, DC के माध्यम से PM व CM को भेजा ज्ञापन
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Published : Jun 26, 2020, 5:15 PM IST

मंडी: जिला की प्रदेश मिड डे मील वर्कर्ज यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर सीटू के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया. इस दौरान एडीएम मंडी के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को ज्ञापन भेजा.

इस अवसर सीटू के जिला सचिव गुरदास वर्मा ने कहा कि विभिन्न मांगों को लेकर मीड डे मील वर्कर्स ने सेरी चानणी पर धरना प्रदर्शन किया. उन्होंने कहा कि राज्य में बहुत से शेल्टर होम में मीड डे मील वर्कर्ज को खाना बनाने का काम दिया गया है और इसकी एवज में सरकार की ओर से मिड डे मील वर्कर्स को किसी तरह का भुगतान नहीं किया जा रहा है.

वीडियो रिपोर्ट

सचिव गुरदास वर्मा ने कहा कि सरकार की ओर से बजट में मिड डे मील वर्कर्स के वेतन में अप्रैल 2020 में 300 रूपये की बढ़ोतरी की गई थी. जिसे अभी तक लागू नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने 31 अक्टूबर 2019 को फैसला लिया गया था कि मिड डे मील वर्कर को 10 महीने की बजाए 12 महीने का वेतन दिया जाएगा.

गुरदास वर्मा ने मांग करते हुए कहा कि मिड डे मील वर्कर्स को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए. वहीं, उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार ने मांगों को नहीं माना तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा.

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मंडी: जिला की प्रदेश मिड डे मील वर्कर्ज यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर सीटू के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया. इस दौरान एडीएम मंडी के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को ज्ञापन भेजा.

इस अवसर सीटू के जिला सचिव गुरदास वर्मा ने कहा कि विभिन्न मांगों को लेकर मीड डे मील वर्कर्स ने सेरी चानणी पर धरना प्रदर्शन किया. उन्होंने कहा कि राज्य में बहुत से शेल्टर होम में मीड डे मील वर्कर्ज को खाना बनाने का काम दिया गया है और इसकी एवज में सरकार की ओर से मिड डे मील वर्कर्स को किसी तरह का भुगतान नहीं किया जा रहा है.

वीडियो रिपोर्ट

सचिव गुरदास वर्मा ने कहा कि सरकार की ओर से बजट में मिड डे मील वर्कर्स के वेतन में अप्रैल 2020 में 300 रूपये की बढ़ोतरी की गई थी. जिसे अभी तक लागू नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने 31 अक्टूबर 2019 को फैसला लिया गया था कि मिड डे मील वर्कर को 10 महीने की बजाए 12 महीने का वेतन दिया जाएगा.

गुरदास वर्मा ने मांग करते हुए कहा कि मिड डे मील वर्कर्स को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए. वहीं, उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार ने मांगों को नहीं माना तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा.

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