नयी दिल्ली: ऐसे समय में जब असम और नागालैंड सरकार अंतर्राज्यीय सीमा के साथ विवादित क्षेत्रों में तेल की खोज के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गए हैं, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (NSCN-Issam Muivah) ने बुधवार को इस तरह के कदम का विरोध किया और कहा कि नागा क्षेत्रों में किसी भी रूप में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी, जब तक कि भारत-नागा राजनीतिक गड़बड़ी का समाधान नहीं हो जाता.
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के साथ नागालैंड के अपने समकक्ष नेफ्यू रियो के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने का फैसला करने के कुछ दिनों बाद, नागा विद्रोही संगठन ने कहा कि प्राथमिकता को सही परिप्रेक्ष्य में निर्धारित किया जाना चाहिए. एनएससीएन-आईएम ने कहा कि जब तक नगाओं और भारत सरकार के बीच सम्मानजनक राजनीतिक समझौता नहीं हो जाता, नागा क्षेत्रों में किसी भी रूप में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की अनुमति नहीं दी जाएगी. यह एनएससीएन का दृढ़ रुख है.
संगठन ने आरोप लगाया कि 1963 में नागालैंड राज्य के गठन के बाद से ही भारत सरकार नागाओं की खनिज संपदा पर लालची निगाहें गड़ाए हुए है, क्योंकि नागालैंड राज्य विभिन्न प्रकार के खनिज भंडारों, विशेष रूप से पेट्रोलियम से संपन्न है. इसने आगे इस बात पर प्रकाश डाला कि अटका हुआ मुद्दा अनसुलझा राजनीतिक मुद्दा है जो अभी भी 25 से अधिक वर्षों से बातचीत की मेज पर लटका हुआ है.
संगठन ने स्पष्ट किया कि गौरतलब है कि दो दशक से अधिक समय पहले नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालिम (एनएससीएन) ने एक स्थायी आदेश जारी किया था कि नागा क्षेत्रों में किसी भी खनिज संपदा को तब तक अन्वेषण और निष्कर्षण की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि राजनीतिक समझौता नहीं हो जाता. यह आदेश आज भी मान्य है. इसलिए, विकास के लिए वित्तीय संसाधनों को जुटाने के नाम पर कितना भी न्यायसंगत नागा लोगों के भूमि संसाधनों पर अहस्तांतरणीय अधिकारों को कुचलने के लिए खड़ा नहीं होगा.
एनएससीएन-आईएम ने यह दावा किया है कि यह तेल का मुद्दा ऐसे समय में आया है, जब भारत सरकार नागा लोगों के ऐतिहासिक और राजनीतिक अधिकारों का सम्मान करने के लिए कोई गंभीरता और प्रतिबद्धता नहीं दिखा रही है, जैसा कि 3 अगस्त, 2015 के ऐतिहासिक फ्रेमवर्क समझौते में निहित है और राष्ट्रीय ध्वज व संविधान के गैर-परक्राम्य मुद्दे पर बातचीत के आधार पर 25 से अधिक वर्षों से भारत-नागा राजनीतिक वार्ता को खींच रहा है.
एनएससीएन-आईएम ने कहा कि कोई आश्चर्य नहीं कि विशाल खनिज संपदा नागा राष्ट्र के लिए भगवान के उपहार का प्रतिबिंब है. 600 मिलियन टन तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार नागाओं की एक धन्य संपदा है और किसी भी प्राधिकरण को तब तक शोषण करने की स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी, जब तक कि भारत सरकार नागा राजनीतिक मुद्दे को चापलूसी और विश्वासघाती तरीके से संभालना जारी रखेगी.
इसमें कहा गया कि भारत सरकार ने नागालैंड की खनिज संपदा, विशेष रूप से तेल और प्राकृतिक गैस को जितना बड़ा आर्थिक महत्व दिया है, उतनी ही राजनीतिक प्रतिबद्धता को सार्थक और विश्वसनीय तरीके से प्रदर्शित किया जाना चाहिए, जैसा कि चल रही भारत-नागा राजनीतिक वार्ताओं द्वारा मांग की गई है. यह उल्लेखनीय है कि नागालैंड के मुख्यमंत्री रियो और असम के समकक्ष हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा है कि दोनों राज्य अंतर्राज्यीय सीमा के साथ विवादित क्षेत्रों में तेल की खोज पर एक समझौता ज्ञापन के लिए सहमत हुए हैं, ताकि तेल निकाला जा सके और पड़ोसी राज्यों के बीच रॉयल्टी साझा की जा सके.
1997 के बाद से, एनएससीएन-आईएम भारत सरकार के साथ एक दशक से चल रहे भारत-नागा राजनीतिक संघर्ष के राजनीतिक समाधान के लिए बातचीत कर रहा है. एनएससीएन-आईएम द्वारा एक अलग झंडे और एक संविधान की मांग ने स्थायी समाधान के लिए एक बाधा उत्पन्न की है.
