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महादलित के फैसले पर JDU बोली- पिछड़ों को मुख्यधारा में लाने के लिए सरकार प्रयत्नशील

महादलित परिवार के सदस्य की हत्या होती है, तो पीड़ित परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी मिलेगी. सरकार ने ये फैसला लिया है. इसको लेकर जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि सरकार समाज के सभी तबकों को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए प्रयत्नशील है.

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Published : Sep 4, 2020, 10:32 PM IST

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पटना: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने महादलित को रिझाने के लिए कई बड़े फैसला लिए हैं. महादलित की हत्या पर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का बड़ा फैसला लेकर मास्टर स्ट्रोक खेला है. इसको लेकर जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि नीतीश कुमार ने एक बार फिर से समाज के सबसे नीचे तबके के लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है.

राजीव रंजन ने कहा कि सीएम ने अनुसूचित जाति, जनजाति को लेकर कई अहम फैसले लिए हैं. लंबित मामलों को शीघ्र निपटारा करने और योजनाओं का लाभ जल्द से जल्द पहुंचाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया है. सबसे बड़ा फैसला है कि महादलित हत्या होने पर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलेगी. मुख्यमंत्री ने साफ संदेश देने की कोशिश की है कि समाज के सभी तबकों को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए सरकार प्रयत्नशील है. आज का ये फैसला उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

राजीव रंजन का बयान

सीएम ने लिया फैसला

बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1995 के तहत गठित राज्य स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति की बैठक हुई. इस बैठक में सीएम ने महादलित को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. इसके तहत अगर किसी महादलित परिवार के सदस्य की हत्या होती है, तो पीड़ित परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी मिलेगी.

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने महादलित को रिझाने के लिए कई बड़े फैसला लिए हैं. महादलित की हत्या पर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का बड़ा फैसला लेकर मास्टर स्ट्रोक खेला है. इसको लेकर जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि नीतीश कुमार ने एक बार फिर से समाज के सबसे नीचे तबके के लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है.

राजीव रंजन ने कहा कि सीएम ने अनुसूचित जाति, जनजाति को लेकर कई अहम फैसले लिए हैं. लंबित मामलों को शीघ्र निपटारा करने और योजनाओं का लाभ जल्द से जल्द पहुंचाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया है. सबसे बड़ा फैसला है कि महादलित हत्या होने पर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलेगी. मुख्यमंत्री ने साफ संदेश देने की कोशिश की है कि समाज के सभी तबकों को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए सरकार प्रयत्नशील है. आज का ये फैसला उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

राजीव रंजन का बयान

सीएम ने लिया फैसला

बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1995 के तहत गठित राज्य स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति की बैठक हुई. इस बैठक में सीएम ने महादलित को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. इसके तहत अगर किसी महादलित परिवार के सदस्य की हत्या होती है, तो पीड़ित परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी मिलेगी.

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