पटना: शिक्षा विभाग (Education Department) ने आदेश जारी करते हुए राज्य के सभी डीएम और एसपी से सरकारी स्कूलों (Government Schools) में पढ़ने वाले उनके बच्चों की लिस्ट मांगी है. पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने ये निर्देश जारी किए हैं.
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दरअसल, पिछले दिनों एक मामले की सुनवाई के दौरान पटना हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा था कि सरकारी स्कूलों पर सरकार इतना खर्च कर रही है, लेकिन इन सरकारी स्कूलों में कितने आईएएस, आईपीएस, क्लास वन और क्लास टू के पदाधिकारियों के बच्चे पढ़ते हैं. सरकार को अब ये डाटा पटना हाईकोर्ट को उपलब्ध कराना है.
पटना हाईकोर्ट की टिप्पणी इस बात को लेकर भी थी कि जब तक सरकारी अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, तब तक सरकारी स्कूलों की दशा और दिशा नहीं बदलेगी. पटना हाईकोर्ट के इस निर्देश के बाद शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने सभी जिलों के डीएम और एसपी को पत्र लिखकर 4 अगस्त से पहले अपने-अपने जिले का पूरा ब्यौरा मांगा है.
डीएम और एसपी को जारी निर्देश के मुताबिक 4 अगस्त को राज्य के सभी डीएम और एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इस मामले की समीक्षा की जाएगी. इसके लिए शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भी निर्देश जारी किए हैं.
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बता दें कि बिहार में सरकारी स्कूलों की खराब स्थिति को लेकर कई बार सवाल उठ चुके हैं. पटना हाईकोर्ट ने इस बार सरकार से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले ऐसे बच्चों की पूरी लिस्ट मांगी है जो किसी आईएएस, आईपीएस या क्लास वन और क्लास टू पदाधिकारियों के बच्चे हैं.
