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Bihar News : 'बिहार के अंचल कार्यालयों में जल्द उपलब्ध होंगे नए वाहन', मंत्री आलोक कुमार मेहता का बड़ा बयान

बिहार के कई अंचल कार्यालयों में नए वाहन दिए जाएंगे, क्योंकि अंचल अधिकारी वाहन नहीं होने के कारण जरुरी काम को भी समय पर निपटा नहीं पाते हैं. इसी कारण से भूमि एवं राजस्व विभाग मंत्री आलोक मेहता ने कहा कि बहुत जल्द उन कार्यालयों में नए वाहन पहुंचाएंगे. उन्होंने यह भी कहा कि कई कार्यालयों के कर्मियों को कंप्यूटर की जानकारी नहीं होने की वजह से काम में देरी होती है. उनलोगों को भी दक्ष बनाया जाएगा. पढे़ं पूरी खबर...

मंत्री का आदेश अंचल अधिकारी के वाहन आपूर्ति
मंत्री का आदेश अंचल अधिकारी के वाहन आपूर्ति
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Published : Feb 6, 2023, 2:24 PM IST

पटना: बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अंचल अधिकारियों के लिए वाहन आपूर्ति करने का निर्णय (New Vehicle In Circle Offices in Bihar) लिया है. मंत्री आलोक कुमार मेहता के अनुसार राज्यभर में कई जिलों के अंचल कार्यालयों से वाहन की मांंग करते हुए प्रतिवेदन प्राप्त हुई थी. उन्हीं प्रतिवेदनों को आधार मानते हुए राज्य के 85 अंचलों में राजस्व संबंधी काम को निपटाने के लिए अंचल कार्यालय को नए वाहन दिए जाने हैं.. इसके लिए राजस्व विभाग ने कुल 85 वाहनों की खरीदारी करने का निर्णय लिया है. विभाग के अनुसार वाहनों को कार्यालयों में उपलब्ध कराने की प्रक्रिया अंतिम रुप में है. जल्द ही सभी वाहनों को अंचल कार्यालय में पहुंचा दिए जाएंगे.

ये भी पढे़ं- मंत्री बोले-राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं, 21 अधिकारियों के खिलाफ हुई कार्रवाई


बड़े स्तर पर वाहनों की खरीदारी: भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने बताया कि नए वाहनों को देने का निर्णय विभागीय इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव के तहत लिया गया है. उनके अनुसार राज्य में कई ऐसे अंचल हैं. जहां पर 'विभागीय स्तर पर गाड़ी या तो जर्जर अवस्था में है या फिर है ही नहीं'. इन्हीं कारणों से विभागीय कार्यों की प्रगति में देरी हो रही थी. इस तरह से वाहनों को हर कार्यालय में उपलब्ध कराना विभाग को पूरी तरह से स्मार्ट बनते देखने का एक हिस्सा है.

कंप्यूटर में दक्ष होंगे कर्मचारी: मंत्री आलोक कुमार मेहता ने कहा कि जल्द ही विभागीय स्तर पर सभी कर्मचारियों को कंप्यूटर शिक्षा दिया जाएगा. जिसके लिए सभी लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी. उन्होंने कहा कि विभाग यह पहल इस कारण से कर रही है कि पंचायत स्तर पर होने वाले कई कामों में कोई देरी न रह सके, जैसे पहले के दिनों में होता आ रहा है. इसके साथ ही राज्य के वैसे अंचल कार्यालय जहां पर एक भी अमीन उपलब्ध नहीं हैं. उन जगहों पर भी जल्द से जल्द अमीनों की नियुक्ति की जाएगी. मंत्री के अनुसार वाहनों के उपलब्ध नहीं होने के कारण अंचल अधिकारियों को अपने काम में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था. इन्हीं कारणों को देखते हुए विभाग ने वाहन खरीदने का निर्णय लिया.

"नए वाहनों को देने का निर्णय विभागीय इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव के तहत लिया गया है. उनके अनुसार राज्य में कई ऐसे अंचल हैं. जहां पर 'विभागीय स्तर पर गाड़ी या तो जर्जर अवस्था में है या फिर है ही नहीं".- आलोक कुमार मेहता, मंत्री, भूमि एवं राजस्व विभाग पटना

इसे भी पढ़ेंः अच्छे काम करने वालों को मिलेगा पुरस्कार और खराब काम करने वाले अधिकारी होंगे दंडित - आलोक मेहता


पटना: बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अंचल अधिकारियों के लिए वाहन आपूर्ति करने का निर्णय (New Vehicle In Circle Offices in Bihar) लिया है. मंत्री आलोक कुमार मेहता के अनुसार राज्यभर में कई जिलों के अंचल कार्यालयों से वाहन की मांंग करते हुए प्रतिवेदन प्राप्त हुई थी. उन्हीं प्रतिवेदनों को आधार मानते हुए राज्य के 85 अंचलों में राजस्व संबंधी काम को निपटाने के लिए अंचल कार्यालय को नए वाहन दिए जाने हैं.. इसके लिए राजस्व विभाग ने कुल 85 वाहनों की खरीदारी करने का निर्णय लिया है. विभाग के अनुसार वाहनों को कार्यालयों में उपलब्ध कराने की प्रक्रिया अंतिम रुप में है. जल्द ही सभी वाहनों को अंचल कार्यालय में पहुंचा दिए जाएंगे.

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बड़े स्तर पर वाहनों की खरीदारी: भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने बताया कि नए वाहनों को देने का निर्णय विभागीय इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव के तहत लिया गया है. उनके अनुसार राज्य में कई ऐसे अंचल हैं. जहां पर 'विभागीय स्तर पर गाड़ी या तो जर्जर अवस्था में है या फिर है ही नहीं'. इन्हीं कारणों से विभागीय कार्यों की प्रगति में देरी हो रही थी. इस तरह से वाहनों को हर कार्यालय में उपलब्ध कराना विभाग को पूरी तरह से स्मार्ट बनते देखने का एक हिस्सा है.

कंप्यूटर में दक्ष होंगे कर्मचारी: मंत्री आलोक कुमार मेहता ने कहा कि जल्द ही विभागीय स्तर पर सभी कर्मचारियों को कंप्यूटर शिक्षा दिया जाएगा. जिसके लिए सभी लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी. उन्होंने कहा कि विभाग यह पहल इस कारण से कर रही है कि पंचायत स्तर पर होने वाले कई कामों में कोई देरी न रह सके, जैसे पहले के दिनों में होता आ रहा है. इसके साथ ही राज्य के वैसे अंचल कार्यालय जहां पर एक भी अमीन उपलब्ध नहीं हैं. उन जगहों पर भी जल्द से जल्द अमीनों की नियुक्ति की जाएगी. मंत्री के अनुसार वाहनों के उपलब्ध नहीं होने के कारण अंचल अधिकारियों को अपने काम में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था. इन्हीं कारणों को देखते हुए विभाग ने वाहन खरीदने का निर्णय लिया.

"नए वाहनों को देने का निर्णय विभागीय इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव के तहत लिया गया है. उनके अनुसार राज्य में कई ऐसे अंचल हैं. जहां पर 'विभागीय स्तर पर गाड़ी या तो जर्जर अवस्था में है या फिर है ही नहीं".- आलोक कुमार मेहता, मंत्री, भूमि एवं राजस्व विभाग पटना

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