पटना: राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में आवास विहीन परिवारों के लिए आवास निर्माण में सहायता प्रदान करने के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत प्रत्येक चयनित पात्र लाभुक को 3 किश्तों में 1 लाख 20 हजार रूपये और उग्रवाद प्रभावित जिलों में 1 लाख 30 हजार रूपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है.
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आवासीय योजनाओं के लिए निर्देश
इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 और 2017-18 में 11 लाख 76 हजार 617, वित्तीय वर्ष 2019-20 में 13 लाख 2 हजार 259 और वित्तीय वर्ष 2020-21 में 7 लाख 82 हजार 102 आवास यानि समेकित रूप से कुल 32 लाख 60 हजार 978 आवास का लक्ष्य था.
आवास निर्माण के कार्यों में तेजी
इस लक्ष्य के विरूद्ध अब तक कुल 26 लाख 98 हजार 729 लाभुकों को निबंधित करते हुए 26 लाख 34 हजार 955 लाभुकों को प्रथम किश्त, 21 लाख 93 हजार 232 लाभुकों को द्वितीय किश्त और 18 लाख 17 हजार 278 लाभुकों को तृतीय किश्त की राशि दी जा चुकी है और अभी तक 19 लाख 14 हजार 125 लाभुकों के द्वारा आवास का निर्माण कर लिया गया है.
''जिलों में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत पक्के आवासों के निर्माण के लिए राशि की कोई कमी नहीं है. निर्माण कार्य भी तीव्र गति से चल रहा है. वित्तीय वर्ष 2016-2017 से 2020-21 के लिए चयनित एवं निबंधित पात्र लाभुकों के आवास का निर्माण शीघ्र ही पूरा कर लिया जायेगा- श्रवण कुमार, मंत्री
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'कोरोना नियमों की पालना जरूरी'
मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि उनके द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए कार्य स्थल पर मास्क और सेनिटाइजर का प्रयोग किया जाय. संक्रमण रोकने के लिए अन्य कदम उठाये जाय, किन्तु आवास का निर्माण कार्य जारी रखा जाय. ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार भी मिलता रहे. मंत्री ने बताया कि आवास निर्माण में ढिलाई बरतने वाले पदाधिकारियों और कर्मियों को चिन्हित कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.