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पंचायती राज व्यवस्था के कार्यकाल को 6 माह का दिया जाए विस्तार- CPI

कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने राज्य सरकार से पंचायती राज व्यवस्था के कार्यकाल को 6 माह के लिए बढ़ाने की मांग की है. उन्होंने कहा कि यह काफी चिंता का विषय है, क्योंकि इस तरह पंचायती राज व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो जाएगी.

सीपीआई के राज्य सचिव रामनरेश पांडे
सीपीआई के राज्य सचिव रामनरेश पांडे
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Published : May 8, 2021, 8:20 PM IST

पटना: बिहार में कोरोना संक्रमण काफी तेजी से फैलता जा रहा है. दिन प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने राज्य सरकार से मांग की है कि पंचायती राज व्यवस्था के कार्यकाल को 6 माह का विस्तार दिया जाए.

इसे भी पढ़ें: दरभंगा: मुखिया महासंघ की सरकार से मांग, 6 महीने का हो कार्यकाल विस्तार

तेजी से फैल रहा संक्रमण
सीपीआई के राज्य सचिव रामनरेश पांडे ने बताया कि बिहार में संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है. लोग ऐसे ही परेशान हैं और अब वार्ड से लेकर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद तक की विकास योजनाएं बनाने और मंजूर करने का अधिकार प्रखंड से लेकर जिला के अधिकारियों को सौंपने का पंचायत राज विभाग के माध्यम से तैयारी की गई है. यह काफी चिंता का विषय है क्योंकि इस तरह पंचायती राज व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो जाएगी. वे मांग करते हैं कि पंचायती राज विभाग के माध्यम से तैयार किया गया प्लान कैबिनेट में मंजूर नहीं किया जाए और पंचायती राज व्यवस्था के कार्यकाल को 6 माह विस्तार किया जाए.

ये भी पढ़ें: कोरोना महामारी के चलते बिहार में 6 महीने के लिए टल सकता है पंचायत चुनाव

अधिकारियों को सौंपने का प्लान
रामनरेश पांडे ने कहा कि 15 जून से पहले त्रिस्तरीय पंचायतों में चुनाव कराने के प्रस्ताव को राज्य निर्वाचन आयोग ने बढ़ते संक्रमण के चलते ठंडे बस्ते में डाल दिया है. इसी के तहत पंचायती राज विभाग कानून में संशोधन कर पंचायती राज व्यवस्था का सारा अधिकार प्रखंड से लेकर जिलों के अधिकारियों को सौंपने का प्लान तैयार कर रही है. इस तरीके का कार्य और फैसला लोकतंत्र विरोधी है. इसलिए कैबिनेट में मंजूर नहीं होना चाहिए.

पटना: बिहार में कोरोना संक्रमण काफी तेजी से फैलता जा रहा है. दिन प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने राज्य सरकार से मांग की है कि पंचायती राज व्यवस्था के कार्यकाल को 6 माह का विस्तार दिया जाए.

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तेजी से फैल रहा संक्रमण
सीपीआई के राज्य सचिव रामनरेश पांडे ने बताया कि बिहार में संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है. लोग ऐसे ही परेशान हैं और अब वार्ड से लेकर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद तक की विकास योजनाएं बनाने और मंजूर करने का अधिकार प्रखंड से लेकर जिला के अधिकारियों को सौंपने का पंचायत राज विभाग के माध्यम से तैयारी की गई है. यह काफी चिंता का विषय है क्योंकि इस तरह पंचायती राज व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो जाएगी. वे मांग करते हैं कि पंचायती राज विभाग के माध्यम से तैयार किया गया प्लान कैबिनेट में मंजूर नहीं किया जाए और पंचायती राज व्यवस्था के कार्यकाल को 6 माह विस्तार किया जाए.

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अधिकारियों को सौंपने का प्लान
रामनरेश पांडे ने कहा कि 15 जून से पहले त्रिस्तरीय पंचायतों में चुनाव कराने के प्रस्ताव को राज्य निर्वाचन आयोग ने बढ़ते संक्रमण के चलते ठंडे बस्ते में डाल दिया है. इसी के तहत पंचायती राज विभाग कानून में संशोधन कर पंचायती राज व्यवस्था का सारा अधिकार प्रखंड से लेकर जिलों के अधिकारियों को सौंपने का प्लान तैयार कर रही है. इस तरीके का कार्य और फैसला लोकतंत्र विरोधी है. इसलिए कैबिनेट में मंजूर नहीं होना चाहिए.

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