पटना: बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से पत्र जारी कर 50 वर्ष के ऊपर के सरकारी कर्मचारियों को अयोग्य बताकर उनकी छटनी करने को लेकर लिस्ट मांगा गया है. बिहार सरकार के सरकारी कर्मचारियों और पुलिस कर्मचारियों में इस पत्र को लेकर काफी आक्रोश दिख रहा है. पुलिस मुख्यालय ने भी सामान्य प्रशासन के तरफ से जारी किए गए पत्र के बाद सभी जिले के एसपी से लिस्ट की मांग की है.
राज्य सरकार की ओर से लिए गए फैसले को लेकर पुलिस एसोसिएशन ने पहले ही ऐतराज जता दिया है. अब पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह धीरज ने पुलिस मुख्यालय को पत्र लिखकर पुलिस मुख्यालय के तरफ से निकाले गए पत्र को वापस लेने का मांग की है. उन्होंने कहा कि जो फैसला बिहार सरकार और पुलिस मुख्यालय ने लिया है वह तुगलकी फरमान है.
सीएम नीतीश से मांग
पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह धीरज ने कहा कि कम संसाधन में भी पुलिसकर्मियों ने करोनाकाल के समय में अपना अहम योगदान दिया है. नीतीश सरकार विकास की बात करती हैं उस विकास में पुलिसकर्मी और सरकारी कर्मचारियों के अहम भूमिका रही है. वैसे पुलिसकर्मियों को अयोग्य बताकर छटनी की प्रक्रिया की जा रही है. सरकार को अपनी इस आदेश को अविलंब वापस लेंना पड़ेगा वरना पुलिस विभाग के साथ-साथ सभी सरकारी कर्मचारियों सरकार के आदेश का प्रतिकार करेंगे. उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग करते हैं कि इस पत्र को जल्द से जल्द वापस ले.
कैमरे पर बोलने से बच रहे एडीजी
बता दें कि पुलिस मुख्यालय की तरफ से जारी पत्र को लेकर पुलिस मुख्यालय एडीजी जितेंद्र कुमार ऑन कैमरा कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं. ऑफ कैमरा उनका कहना है कि सरकार की तरफ से मिले आदेश के बाद पत्र जारी किया गया है. एसोसिएशन की तरफ से की जा रही मांगों पर विचार किया जाएगा. एसोसिएशन के तरफ से प्रतिनिधि मंडल दल से वार्ता की जाएगी.
