पटना: बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने बिहार सरकार के उपमुख्यमंत्री, उद्योग मंत्री, ऊर्जा विभाग, मुख्य सचिव और बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी को पत्र लिखा है. इसके जरिये उनसे अनुरोध किया गया है कि जून, जुलाई और अगस्त के फिक्स्ड चार्ज को माफ किया जाए.
सभी औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद
चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पीके अग्रवाल ने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण हुए लॉकडाउन से होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, कोचिंग, इंस्टीट्यूट ,स्कूल सभी बंद रहे. साथ ही कुछ अनुमति प्राप्त व्यवसायिक और औद्योगिक प्रतिष्ठान इस दौरान चल रहे थे. वह भी पूरी तरीके से नहीं चल रहे थे.
फिक्स्ड चार्ज माफ करे सरकार
वर्तमान समय में यह आवश्यक हो गया है कि राज्य के आर्थिक विकास को गति प्रदान किया जाए. इसलिए राज्य में स्थित औद्योगिक इकाई और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के लिए सरकार को कुछ करना चाहिए.
इसलिए हमने राज्य सरकार से मांग की है कि राज्य के औद्योगिक और व्यवसायिक गतिविधियों पर पड़े आर्थिक दबाव से उन्हें मुक्त करने के लिए सरकार जून-जुलाई और अगस्त महीने के फिक्स्ड चार्ज को पूरी तरीके से माफ करें. इस अवधि में केवल जो बिजली की वास्तविक खपत हुई है, उसी का चार्ज लिया जाए .
