पटना: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार और पुलिस मुख्यालय एडीजी जितेन्द्र कुमार ने शनिवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए किये जा रहे कार्यों की जानकारी दी. सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने कहा कि बिहार में 199 आपदा राहत केंद्र चलाए जा रहे हैं. जिसका लाभ 70 हजार 6 सौ 76 लोग उठा रहे हैं.
पंचायत स्तर पर स्थित 1027 क्वारंटाईन सेंटर में 9 हजार 72 लोग आवासित हैं, जिन्हें भोजन और चिकित्सीय सुविधा मुहैया कराई जा रही है. लॉकडाउन में प्रदेश के बाहर फंसे लोगों के अब तक 22 लाख 7 हजार आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 14 लाख आवेदकों के खाते में एक हजार रुपये की राशि भेज दी गई है.
लॉकडाउन में नौ करोड़ से अधिक की वसूली
अनुपम कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर बिहार फाउंडेशन के जरिये बिहार के बाहर फंसे कुल 9 राज्यों के 12 शहरों में 54 राहत केंद्र चलाए जा रहे हैं. जिससे 10 लाख 92 हजार लोग लाभान्वित हो रहे हैं. लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है. साथ ही कोविड-19 निवारण कार्यों में अवरोध पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं.
महामारी के दौरान प्रशासनिक कार्यों में बाधा डालने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुये पिछले 24 घंटे में 79 एफआरआई, 75 गिरफ्तारियां और 2538 वाहन जब्त किए गए हैं. साथ ही एडीजी ने जानकारी देते हुये बताया कि लॉकडाउन में अब तक 1487 केस, 1354 गिरफ्तारी, 40427 वाहन जब्त और 9 करोड़ 29 लाख 84 हजार से अधिक राशि की वसूली की गई है.
3102 करोड़ राशि ट्रांसफर
अनुपम कुमार ने आगे जानकारी देते हुये बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना से उत्पन्न हालात के हर पहलूओं की लगातार समीक्षा और आवश्यक निर्देश दे रहे हैं. मुख्यमंत्री ने महामारी को लेकर निर्देश दिया है कि कांटैक्ट ट्रेसिंग की जांच करके संक्रमितों की जल्द से जल्द पहचान कर संक्रमण चेन को तोड़ने के लिए अधिक से अधिक टेस्टिंग प्रक्रिया, सभी जिलों में डोर-टू-डोर स्क्रीनिंग का दायरा बढ़ाने के साथ ही ज्यादा संक्रमित जिले को स्क्रीनिंग के लिए प्राथमिकता में ऊपर रखा जाए.
अनुपम कुमार ने कहा कि बिहार से बाहर रह रहे छात्रों के लिए विशेष पहल की गई है. ऐसे छात्रों की समस्याओं की समाधान के लिए आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से टोल फ्री हेल्पलाईन नंबर 0612- 2294600 जारी की गई है. टोल फ्री नंबर पर 24 घंटे सेवाएं दी जाएंगी. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले ही छात्र-छात्राओं को मार्च महीने तक छात्रवृति और अन्य लाभ आवंटित करने की घोषणा कर चुके हैं. जिसके तहत शिक्षा विभाग के विभिन्न योजनाओं द्वारा एक करोड़ 8 लाख छात्र-छात्राओं के खाते में तकरीबन 3102 करोड़ की राशि ट्रांसफर कर दी गई है.
