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चुनाव के समय बोले थे फ्री में देंगे टीका, अब सरकार से कह रहे मोदी- 'तय कीजिए कीमत, नहीं तो...'

बीजेपी नेता और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार ने यदि वैक्सीन के मूल्य चुकाने का विकल्प दिया, तो गरीबों के टीकाकरण और इलाज के लिए ज्यादा संसाधन होंगे.

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Published : Apr 28, 2021, 9:10 AM IST

Updated : Apr 28, 2021, 9:41 AM IST

sushil modi
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पटना: बिहार विधानसभा चुनाव में राज्य में सभी लोगों को मुफ्त कोरोना का टीका देने का वादा करने वाली भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) अब रसोई गैस सिलेंडर की तरह कोरोना वैक्सीन के मूल्य चुकाने का विकल्प देने की बात करने लगी है.

यह भी पढ़ें- IGIMS बनेगा कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल, CM नीतीश कुमार ने उच्च स्तरीय बैठक में लिया निर्णय

राज्यसभा सांसद मोदी ने मंगलवार को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लिखा, "कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए केंद्र और बिहार सहित कई राज्यों की सरकारें मुफ्त टीकाकरण अभियान चला रही हैं. 1 मई से जब 18 से ज्यादा उम्र के लोगों के टीकाकरण की शुरुआत होगी, तब सरकार के संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा."

यह भी पढ़ें- कोरोना टीकाकरण : 18 साल से ऊपर वालों के लिए आज से पंजीकरण

उन्होंने कहा कि इसे देखते हुए कोरोना की दोनों वैक्सीन का कोई न्यूनतम मूल्य तय किया जाना चाहिए और विकल्प दिया जाना चाहिए कि जो लोग वैक्सीन की कीमत चुका सकते हैं, वे अवश्य भुगतान करें. उन्होंने कहा कि यह बाध्यकारी नहीं, स्वैच्छिक होना चाहिए.

"यदि राज्य सरकार ने वैक्सीन के मूल्य चुकाने का विकल्प दिया, तो गरीबों के टीकाकरण और इलाज के लिए ज्यादा संसाधन होंगे." - सुशील मोदी, बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री

उन्होंने आशा जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर जैसे समाज के समर्थ लोग गैस सिलिंडर की सब्सिडी छोड़ चुके हैं, वैसे ही वे इस कठिन दौर में कोरोना वैक्सीन की कीमत चुकाने में भी पीछे नहीं रहेंगे.

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव में राज्य में सभी लोगों को मुफ्त कोरोना का टीका देने का वादा करने वाली भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) अब रसोई गैस सिलेंडर की तरह कोरोना वैक्सीन के मूल्य चुकाने का विकल्प देने की बात करने लगी है.

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राज्यसभा सांसद मोदी ने मंगलवार को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लिखा, "कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए केंद्र और बिहार सहित कई राज्यों की सरकारें मुफ्त टीकाकरण अभियान चला रही हैं. 1 मई से जब 18 से ज्यादा उम्र के लोगों के टीकाकरण की शुरुआत होगी, तब सरकार के संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा."

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उन्होंने कहा कि इसे देखते हुए कोरोना की दोनों वैक्सीन का कोई न्यूनतम मूल्य तय किया जाना चाहिए और विकल्प दिया जाना चाहिए कि जो लोग वैक्सीन की कीमत चुका सकते हैं, वे अवश्य भुगतान करें. उन्होंने कहा कि यह बाध्यकारी नहीं, स्वैच्छिक होना चाहिए.

"यदि राज्य सरकार ने वैक्सीन के मूल्य चुकाने का विकल्प दिया, तो गरीबों के टीकाकरण और इलाज के लिए ज्यादा संसाधन होंगे." - सुशील मोदी, बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री

उन्होंने आशा जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर जैसे समाज के समर्थ लोग गैस सिलिंडर की सब्सिडी छोड़ चुके हैं, वैसे ही वे इस कठिन दौर में कोरोना वैक्सीन की कीमत चुकाने में भी पीछे नहीं रहेंगे.

Last Updated : Apr 28, 2021, 9:41 AM IST
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