पटना: बाढ़ और सुखाड़ को लेकर सरकार की समीक्षा बैठक पर आरजेडी ने सवाल उठाए हैं. पार्टी का आरोप है कि सरकार सिर्फ बैठक के जरिए खानापूर्ति कर रही है. सरकार के पदाधिकारी बाढ़ की सहायता राशि के नाम पर सिर्फ लूट मचाकर मालामाल हो रहे हैं.
'जमीनी स्तर पर नहीं जा पाती योजना'
आरजेडी विधायक रामानुज प्रसाद यादव ने कहा कि सरकार बाढ़ और सुखाड़ को लेकर सिर्फ समीक्षा करती है. इनकी योजना जमीनी स्तर पर नहीं जा पाती. उन्होंने आरोप लगाया कि जनप्रतिनिधि सरकार को हर जमीनी स्तर से रूबरू कराते हैं, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं होती है. विधायक ने कहा कि नीतीश सरकार पर अफसरशाही हावी है. इसीलिए उनके अधिकारी जो बताते हैं सरकार उन्हीं की सुनती है. इस सरकार में समीक्षा के नाम पर सिर्फ जुमलेबाजी हो रही है और टेलीविजन अखबार में सुर्खियां बनने के लिए बैठक की जा रही है. सरकार सहायता राशि के नाम पर लोगों को सिर्फ चंद पैसे ही देकर उनका ध्यान भटका देना चाहती है.
'सिर्फ अखबार और पेपर के लिए समीक्षा बैठक'
पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम ने कहा कि सरकार बाढ़ और सुखाड़ को लेकर अब तक लगभग 5 से 6 समीक्षा बैठक कर चुकी है, लेकिन ये बैठकें सिर्फ अखबार और पेपर के लिए ही हो रही हैं. बैठक का निष्कर्ष जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं देगा. आरजेडी नेता ने कहा कि पार्टी का शिष्टमंडल दरभंगा गया था, वहां बाढ़ से जितने प्रभावित लोग हैं उन्हें कोई सहायता राशि उपलब्ध नहीं हो पाई है. लोग आज भी वहां खाने-पीने के लिए मोहताज हैं, यहां तक कि लोगों को दवा भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है. इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार का बाढ़ राहत काम सिर्फ कागजों पर ही चल रहा है.
शनिवार को सीएम नीतीश की समीक्षा बैठक
बता दें कि बिहार में बाढ़ से 12 जिले प्रभावित हैं, बाढ़ से तबाही जारी है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार 200 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है. इसी सिलसिले में सीएम नीतीश कुमार शनिवार को बाढ़ और सुखाड़ को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं. वे सभी जिलों के पदाधिकारियों और मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जानकारी ले रहे हैं.
