शिमला: हिमाचल प्रदेश में आर्थिक व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार कई सख्त फैसले ले रही है. इसके लिए पूर्व सरकार के समय में लोगों को मुफ्त पानी और बिजली देने के आदेशों को वायस लिया गया है. प्रदेश में अब पानी के साथ बिजली के बिलों का भी भुगतान करना होगा, ताकि सरकारी खजाने पर पड़े रहे बोझ को कम किया जा सके. इसी फैसले के तहत प्रदेश सरकार ने राजपत्रित अधिकारियों की बिजली सब्सिडी को बंद कर दिया है. अब 1 जनवरी से बिजली की खपत करने पर उन्हें सब्सिडी नहीं मिलेगी. इन अधिकारियों को फरवरी में बिना सब्सिडी के बिजली के बिल जारी किए जाएंगे.
इस दिन तक करवा लें ई-केवाईसी
वहीं, बिजली बोर्ड उपभोक्ताओं को अब सिर्फ एक मीटर पर ही 125 यूनिट फ्री बिजली देगा. जिसके चलते इन दिनों बिजली के मीटरों की ई-केवाईसी का कार्य चल रहा है. इसके लिए सरकार ने 15 फरवरी तक ई-केवाईसी करवाने की अंतिम तारीख तय की है. अगर इस अवधि तक कोई उपभोक्ता बिजली मीटर की ई-केवाईसी नहीं कराता है तो उन्हें एक मीटर पर मिलने वाली 125 यूनिट फ्री बिजली से भी हाथ धोना पड़ेगा. बता दें कि प्रदेश में हजारों उपभोक्ताओं ने अपने नाम पर कई बिजली मीटर लगा रखे हैं.
सीएम के आदेश
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड, ऊर्जा विभाग सहित अन्य उपक्रमों की समीक्षा बैठक ली थी. जिसमें मुख्यमंत्री ने बिजली बोर्ड को 15 फरवरी तक सभी उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने के भी आदेश दिए थे. इसके लिए बिजली बोर्ड को 15 फरवरी तक ई-केवाईसी का टारगेट पूरा करने को कहा गया है. बता दें कि प्रदेश में काफी लंबे समय से बिजली के मीटरों की ई-केवाईसी का कार्य चल रहा है, लेकिन जिन घरों में ई-केवाईसी करवाने के लिए लोग नहीं मिल पाए थे. ऐसे घरों में दोबारा से कर्मचारियों को बिजली मीटरों की ई-केवाईसी करने के लिए जाना पड़ रहा है, ताकि कोई भी उपभोक्ता ई-केवाईसी से न छूट जाए.
प्रदेश में 23 लाख से ज्यादा मीटर
ऊर्जा राज्य हिमाचल में हर घर बिजली की सुविधा से जुड़ा है. प्रदेश में वर्तमान में बिजली मीटरों की संख्या 23 लाख 55 हजार से ज्यादा है. ऐसे में 15 फरवरी तक सभी बिजली मीटरों की ई-केवाईसी की जानी है. जिसके लिए इन दिनों प्रक्रिया जारी है, ताकि आर्थिक रूप से कम संपन्न लोगों को एक मीटर पर 125 यूनिट फ्री बिजली की सुविधा मिलती रहे. वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित मंत्रिमंडल के सभी सदस्य बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी को छोड़ चुके हैं. प्रदेश में क्लास वन और टू के अधिकारियों की बिजली सब्सिडी को भी बंद किया गया है. जिन्हें अब फरवरी महीने से बिना सब्सिडी वाले बिजली के बिल जारी होंगे. ऐसे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आर्थिक रूप से सक्षम लोगों से भी सब्सिडी छोड़ने की अपील की है. सीएम सुक्खू कहना है, "बिजली की सब्सिडी पर केवल गरीबों को ही हक मिलना चाहिए." जिसके बाद 2 हजार से अधिक उपभोक्ताओं ने भी स्वेच्छा से बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी छोड़ दी है.
