भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सरकारी विभागों में 1 लाख पदों पर नौकरियां देने का वादा किया था. जिसकी शुरुआत हो गई है. पहले चरण में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के 2573 रिक्त पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है. यह सभी नियुक्तियां ऊर्जा विभाग के अंतर्गत पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में की जा रही है. इस भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवार 24 दिसंबर से 23 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं. नौकरी के लिए परीक्षा कर्मचारी चयन मंडल लेगा.
सबसे अधिक शिक्षा विभाग में होगी भर्ती
मुख्यमंत्री ने सभी विभागों में खाली पदों की जानकारी मांगी थी. इनमें से 35 विभागों ने सरकार के पास खाली पदों से संबंधित जानकारी भेज दी है. इस रिपोर्ट में सामने आया है कि 35 विभागों में करीब 55 हजार से अधिक पद खाली हैं. सबसे अधिक रिक्त पद स्कूल शिक्षा विभाग के हैं. यहां 24,614 पद रिक्त हैं. अब सरकार स्कूल शिक्षा विभाग में 35,357 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरु करने वाली है. वहीं उच्च शिक्षा विभाग में भी 6 हजार से अधिक पद खाली हैं, जिनमें नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होनी है.
5 साल में 2.5 लाख सरकारी नौकरियां
बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार आगामी 5 सालों में करीब ढाई लाख पदों पर नई भर्ती करेगी. इसके लिए फार्मूला भी लागू कर दिया गया है. ये सभी भर्तियां एमपी पीएससी और कर्मचारी चयन मंडल द्वारा की जाएंगी. इसके पहले सभी विभागों से खाली पदों की संख्या और संवर्ग की जानकारी मांगी गई है. इसमें स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास और रोजगार विभाग, वन विभाग और पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग समेत 35 विभागों ने खाली पदों की जानकारी भेज दी है. जबकि 53 में 18 विभागों ने अभी जानकारी नहीं भेजी है. इसके लिए संबंधित विभागों को रिमांइडर भेजा जा रहा है.
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निजी क्षेत्रों में भी 2.5 लाख नौकरियां
मध्य प्रदेश में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार निरंतर इन्वेस्टर्स मीट कर रही है. क्षेत्रीय स्तर पर निवेश को बढ़ावा देने के लिए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है. अब तक जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर, रीवा और नर्मदापुरम में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन हो चुका है. अब फरवरी महीने में भोपाल में ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट का आयोजन किया जाना है. अब तक प्रदेश 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं. मुख्यमंत्री सीएम यादव का कहना है कि आने वाले 5 सालों में निजी क्षेत्रों में 2.5 लाख से अधिक नौकरियों का सृजन होगा.
