शिमला: हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में करुणामूलक आधार पर नौकरी का सवाल उठा जिसपर सरकार की ओर से जवाब भी दिया गया. इस बीच पूर्व सरकार में कितने लोगों को करुणामूलक आधार पर नौकरी दी गई और मौजूदा सरकार में कितने लोगों को रोजगार मिला है. ये आंकड़ा भी सत्ता और विपक्ष ने सदन में रखा. इस बीच करुणामूलक आधार पर नौकरी को लेकर सीएम सुक्खू ने बड़ी घोषणा की है.
9 महीने में मिलेगी करुणामूलक आधार पर नौकरी
करुणामूलक आधार पर विपक्ष के विधायक की ओर से पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 9 महीने के सरकारी कर्मचारी की विधवा या उनके बच्चों को नौकरी प्रदान की जाएगी. इसे लेकर सरकार की ओर से कैबिनेट मंत्री की अगुवाई में एक सब कमेटी बनाई है जो 6 महीने में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी. सीएम सुक्खू ने बताया कि कांग्रेस सरकार ने एक साल में करुणामूलक आधार पर 180 नौकरियां प्रदान की हैं.
करुणामूलक आधार के कितने मामले लंबित हैं ?
मानसून सत्र के दूसरे दिन बीजेपी विधायक जनकराज की ओर से करुणामूलक आधार पर रोजगार से जुड़ा सवाल पूछा गया था. जिसके जवाब में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि फिलहाल करुणामूलक आधार पर रोजगार देने के 1415 मामले लंबित हैं. मुख्यमंत्री ने बताया कि इस मसले पर कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर की अगुवाई में एक कैबिनेट सब कमेटी बनाई है, जो इस मामले में जल्द अपनी सिफारिशें देगी. इस सब कमेटी की पहली बैठक हो चुकी है.
पूर्व सरकार में कितने रोजगार मिले ?
करुणामूलक आधार पर नौकरी देने के मामले पर नेता विपक्ष और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि इस मामले में पूर्व की सरकार ने सबसे अधिक काम किया था. जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने 20 माह के कार्यकाल में सिर्फ और सिर्फ काम रोकने का काम किया है. जब भी कोई काम अटकाना होता है तो कमेटी बना दी जाती है. नेता विपक्ष ने कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि पूर्व सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में करुणामूलक आधार पर कितने रोजगार दिए गए. जिसके बाद जयराम ठाकुर ने सदन में बताया कि पूर्व सरकार में 4500 पात्र लोगों को करुणामूलक आधार पर नौकरी दी गई थी. जबकि इस सरकार में केवल 180 रोजगार दिए गए हैं.
विपक्षी विधायक भी दे सकते हैं सुझाव
जयराम ठाकुर ने अनुपूरक सवाल में पूछा कि क्या समयबद्ध तरीके से रोजगार मिलेगा ? जिसके जवाब में सीएम सुक्खू ने कहा कि हमारी सरकार ने एक साल में 180 रोजगार करुणामूलक आधार पर दिए हैं. सरकारी कर्मचारी की विधवा को 9 महीने में करुणामूलक आधार पर नौकरी दे दी जाएगी. वहीं बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा ने पूछा कि क्या कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर की अगुवाई में बनी कमेटी विधायकों से भी सुझाव लेगी. जिसके जवाब में सीएम सुक्खू ने कहा कि इस मामले में विपक्ष के सदस्यों की राय लेने में कोई आपत्ति नहीं है. मुख्यमंत्री ने कहा कि कमेटी विधायकों से भी सुझाव लेगी और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के अच्छे सुझावों को भी रिपोर्ट में शामिल करेंगे.
