जयपुर. प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने स्कूलों में शिक्षकों के मोबाइल इस्तेमाल करने पर रोक लगाने का फैसला लिया है. शिक्षा मंत्री के इस फैसले की चर्चा पूरे प्रदेश में बनी हुई है. इस फैसले को लेकर जहां शिक्षक संगठनों ने स्वागत किया है तो इस पर सवाल भी खड़े किए हैं. शिक्षक संगठनों ने कहा है कि प्रदेश के हजारों स्कूलों में कंप्यूटर और इंटरनेट जैसी सुविधाएं नहीं होने से कई कार्य मोबाइल से ही करने होते हैं.
शिक्षक संगठनों के नेताओं ने कहा कि अब तक शिक्षक शाला दर्पण पर छात्रवृत्ति, एडमिशन, दैनिक उपस्थिति, ऑनलाइन ट्रेंनिंग और राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम के तहत जो भी काम मोबाइल से करते आ रहे थे, अब वो नहीं हो पाएंगे. वहीं, शिक्षक संगठनों ने अपने स्तर पर ही 1 जुलाई से एंड्रॉयड फोन स्कूल नहीं ले जाने का ऐलान भी किया. शिक्षक संगठनों ने ये भी कहा कि इससे गैर शैक्षणिक कार्यों पर लगाम लगेगी और शिक्षक छात्रों की पढ़ाई पर ध्यान दे सकेंगे.
हालांकि, इस संबंध में अब तक बीकानेर शिक्षा निदेशालय की ओर से कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बयान पर कोटा संभाग के स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक ने इस संबंध में आदेश जारी भी कर दिए. संयुक्त निदेशक तेज कंवर का कहना है कि इस संबंध में डेढ़ महीने पहले ही आदेश निकाल दिए थे, जिसका रिमाइंडर 2 मई को दोबारा भेजा गया है. राजस्थान के स्कूलों में शिक्षकों के मोबाइल इस्तेमाल पर बैन लगाने वाले फैसले का असर जमीनी स्तर पर कितना नजर आएगा यह स्कूल का नया सत्र शुरू होने के बाद ही सही मायने में पता लग पाएगा.
