ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਬਠਿੰਡਾ:ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜੱਗੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਜਿੱਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈ ਸੀ।
ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਰੋਸੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਟੇਕ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਟ ਮੀਟਿੰਗ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪਨ ਬਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦਹਰਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸਪੀਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
