ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਣ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਪਰ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਨਿਆਲਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਹੋਮਗਾਰਡਜ਼ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ (ਨੰਬਰ-28475) ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹੋਮਗਾਰਡਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ, ਅਰਧ-ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਅਤੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹੋਮਗਾਰਡਜ਼ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪੈਰਾ-9 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਕਾਡਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਛੋਟ ਮੁਕਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ (ਖੁਦ, ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ)/ ਡਾਇਲਸਿਸ (ਖੁਦ, ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ)/ਲਿਵਰ ਜਾਂ ਗੁਰਦਾ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ/40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਵਿਆਂਗ/ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ-ਬੀ/ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ-ਸੀ/ਸਿੱਕਲ ਸੈੱਲ ਅਨੀਮੀਆ/ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ (ਖੁਦ ਜਾਂ ਬੱਚੇ)/ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ/ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਚੇ ਹਨ/ਜੰਗੀ ਵਿਧਵਾ/ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਵਿਧਵਾ/ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਔਖੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਹੋਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀਆਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਪੋਰਟਲ ਉਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਫਲਾਈਨ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ/ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।